कर कार्यालयको निर्धारण गरेको कर रकम बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भएको छ । आज बसेको समिति बैठकमा न्याय सम्पादनको निष्पक्षता र अदालतको तटस्थताबारे चासो व्यक्त भएको छ ।

सांसदहरुले एनसेल कर असुली प्रकरणमा सर्वोच्चबाट यसअघि भएका आदेश र विभिन्न समितिले दिएका निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएको भन्दै फैसलाको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । काँग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल सरकार अन्तर्गतको कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णय विपरित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्यजनक भएको बताउनुभयो ।

नेकपा सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्चको फैसलाले कर असुलीमा गलत नजिर बस्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सांसदहरुले उठाएको एनसेल कर प्रकरण मनासिब विषय भएकाले छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलको हकमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।