सहकारी विभागले सहकारीहरुको ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित ब्याज अनुसार सहकारीहरूले अब आफ्ना ऋणीहरूबाट १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाउने भएका छन् । विभागले देशभरका सहकारीलाई अधिकतम् ब्याजदरको सीमा तोकेर नियमावली लागू गरेको हो । विभागका रजिष्टार टोकराज पाण्डेले नियमावली साउन १९ देखि लागू हुने जानकारी दिनुभयो ।

विभागका अनुसार देशभर रहेका २४ हजार ८३७ बचत तथा ऋण सहकारीमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यस्तै सहकारीले बचतकर्तालाई दिने ब्याज र ऋणीबाट लिने औसत ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुका लागि यस्तो दर हाल साढे ४ प्रतिशत तोकिएको छ । निर्धारित दर अनुसार अब सहकारीले बचतमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्नेछन् । हाल सहकारीका लागि कुनै पनि ब्याजदर तोकिएको थिएन । जसले गर्दा उनीहरुले मनलाग्दी रुपमा ब्याज असुल्दै आएका थिए । सहकारीले बचतमै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिँदै आएका छन् भने ऋणीबाट २४ प्रतिशतसम्म अशुल्दै आएका छन् ।

सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका तयार गर्ने भएको छ । अनुगमनका क्रममा ब्याजदरलाई मुख्य जोड दिइने विभागले जनाएको छ । यदि सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज असुलेमा सहकारी ऐनअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विभागले जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी महासंघ विषयगत केन्द्रीय संघहरुबाट प्राप्त सुझाव, सहकारीहरुको हालको औसत ब्याजदर लगायत विषयलाई अध्ययन गरी नयाँ ब्याजदर तोकिएको विभागले जनाएको छ ।