अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजु असुली गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बेरुजु असुलउपरका लागि सहज बनाउन आर्थिक गतिविधिको अडिटलार्ई छुट्टै ढंगले गरिदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि आग्रह गर्नुभयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्य सम्पादनसम्बन्धि कुरालाई पनि आर्थिक गतिविधिको अडिटसँग मिसाउने गरेकाले पनि बेरुजु असुलीमा समस्या परिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

शुक्रबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेटको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकार लागि परेको स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने प्रावधान पनि राखिएको बताउनुभयो । विधेयकमा वित्तिय उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने कुनै पनि निकायमाथि कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।

बैठकमा संसोधनकर्ता सांसदहरुले बेरुजु घटाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका काँग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले साँढे ६ खर्व बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुल उपर हुने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जग्गालगायतका सार्वजनिक अचल सम्पत्तिको विवरण राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको पारदर्शी ढंगले खर्च हुने गरी लेखा अधिकृतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।