विज्ञापनका नाममा सामाजिक सद्भाव भड्काउने, विकृति सिर्जना गर्ने तथा अनर्गल प्रचारबाजी भइरहेको भन्दै सांसद तथा विज्ञले त्यस्ता विज्ञापन सामग्री प्रकाशित प्रसारित नहुनेगरी विज्ञापन ऐन बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०७५’ बारे संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकको छलफलमा उनीहरुले खाद्यान्न, मदिराजन्य पदार्थलगायतको विज्ञापनमा महिलाको प्रयोग रोक्ने तथा स्वास्थ्यसँग जोडिएका संवेदनशील विषयबारे भ्रामक रुपमा गरिने प्रचारलाई पनि नियन्त्रण गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याएका हुन् ।

साथै, सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणको सुनिश्चितता गरी विज्ञापन नियमन गर्ने निकायलाई स्वायत्त र त्यहाँ रहने अधिकारीको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नेजस्ता विषयलाई विधेयकमा समेटिनुपर्ने पनि उनीहरुको सुझाव थियो। नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विज्ञापनको उचित व्यवस्थापन, नियमन तथा वस्तुपरक बनाउने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा बनाएको हो।