अमेरिकाले मंगलवारदेखि गैरकानुनीरुपमा बस्दै आएका आप्रवासीलाई उनीहरुकै देश फिर्ता गर्न फास्ट ट्रयाक प्रक्रिया अपनाउने भएको छ । कानुनी दायरामा नआएका या कानुनसम्वत् आप्रवासी वन्नका लागि कागजात पूरा गर्न नसकेकालाई उनीहरुकै देश फर्काउन अमेरिकाले फास्ट ट्रयाक प्रक्रिया अपनाउने भएको हो ।

पिउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार अमेरिकामा कागजातविहीन झण्डै १ करोड ५ लाख आप्रवासी छन्। तीमध्ये वयस्क उमेरका आप्रवासीहरू औसतमा अमेरिकामा १५ वर्ष बसेका छन्। अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मामिला मन्त्रालयले गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था रहेका र अमेरिकासँग ’उल्लेख्य सम्बन्ध’ रहेका व्यक्तिहरूलाई छुट दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । शरणार्थीको योग्यता पुगेका आप्रवासीहरूलाई शरणार्थी हेर्ने अधिकारीसँग कुरा गर्न दिइने र उनीहरूको दाबी सम्बन्धित अधिकारीहरूले जाँच गर्ने भनिएको छ ।

आप्रवासीसम्बन्धी अमेरिकी रणनीति पछिल्लो समय अनुसन्धान या सुक्ष्म निरीक्षणको घेरामा आएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । आप्रवासीसम्बन्धी अदालतलाई ‘बाइपास’ गर्न अमेरिकाले ‘डिपोर्टेसन’ का लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको हो ।

नयाँ नियमअनुसार आफू पछिल्लो दुई वर्षदेखि लगातार अमेरिकामै रहेको प्रमाणित गर्न नसक्ने आप्रवासीलाई अमेरिकाले तत्काल फिर्ता गर्न सक्ने छ । नयाँ नीति सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाभर यो लागू हुने छ । तर अधिकारवादी समूह अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनले भने नयाँ नीतिविरुद्ध अदालत जाने जनाएको छ ।

विशेषगरी मेक्सिकोसँग सीमा जोडिएको अमेरिकाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका डिटेन्सन सेन्टरको अवस्था तथा त्यहाँ बालबालिकाको नाजुक बसाईलाई लिएर अमेरिकाको आलोचना हुँदै आएको छ । सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि आफ्नो अभियानलाई बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासीसम्बन्धी रणनीति थप कडा बनाउने तयारी गरेको विश्लेषकले बताएका छन् ।