मुलुकको वित्तीय स्थिति खस्किएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार अधिकांश सूचक खस्किएका छन्। चालु आर्थिक बर्षको जेठ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फिति दर अर्थात मूल्य बृद्धि ६.२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यस्तो दर ४. १ प्रतिशत थियो वैशाख महिनामा यस्तो दर ५. ३ प्रतिशत थियो।

आन्तरिक रुपमा मूल्य बृद्धि बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा भने चुलिँदै गएको छ। ११ महिनामा १२ खर्ब ११ अर्ब व्यापार घाटा पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा १७. २ प्रतिशतले बढेको हो। व्यापार घाटा चुलिनुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको जनाउँछ। कृषि उपजदेखि इन्धनसम्मको आयात बढेको छ।

मुलुकले ८७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बस्तु बाहिर पठाउँदा १२ खर्ब ९९ अर्बको आयात गरेको छ। व्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा उच्च छ। व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात शोधनान्तर स्थितिमा दवाव परेको छ। ११ महिनामा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ९० अर्ब ८३ करोड ऋणात्मक छ। यसको अर्थ मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम झण्डै १ खर्ब छ।

जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिकांश महिना लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुने गरेको छ। मुलुकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा त्यसले औद्योगिक विकासलाई असर पार्दछ। भुक्तानी सन्तुलनमा परेको चापले विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत घटेको छ। २०७५ असार मसान्तमा ११ खर्ब २ अर्ब विदेशी विनिमय संचिति रहेकोमा ०७६ जेठमा आउँदा घटेर १० खर्ब ३० अर्बमा झरेको छ। बिदेशी विनिमय संचितिमा भारतीय मुद्राको अंश मात्रै २४ प्रतिशत छ।

विदेशी विनिमय संचिति घट्नुले मुलुकको आयात क्षमता घटेको जनाउँछ । हालको संचितिले ८. ८ महिनाको बस्तु आयात र ७. ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने छ। एकातर्फ आयात बढ्दै जाने अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय संचिति घट्नुले मुलुकको वित्तीय स्थिति नै खराबउन्मुख देखिन्छ। सरकारको चालु खाताको घाटा नै २ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा यस्तो घाटा २ खर्ब १० अर्ब थियो।

भुक्तानी सन्तुलनको ऋणात्मक अंकलाई घटाउनका लागि बाह्य लगानीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने घटेको छ। अघिल्लो वर्ष ११ महिनामा १५ अर्ब ८८ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म जम्मा ११ अर्ब ८१ करोड मात्रै भित्रिएको छ। नेपालमा लगानी गर्न विदेशीको अनिच्छा बढेको यो तथ्यांकले देखाउँछ।

यसैवीच, मुलुकको वित्तीय स्थिति खस्कँदै जाँदा रेमिट्यान्सले मात्रै टेवा पुर्याएको देखिन्छ। यसबीचमा मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको छ। एक वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १७. ५ प्रतिशतले बढेको छ। ११ महिनामा ७ अर्ब ९९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको जनाईएको छ ।