सुडानको सत्तारुढ सैन्य परिषद् र विपक्षी नेताबीच शक्ति बाँडफाडका विषयमा सहमति भएको छ । सहमति अनुसार दुवै पक्षले तीन वर्षसम्म सार्वभौम परिषदमा पालैपालो नियन्त्रण राख्ने छन् । संवैधानिक मुद्दाका विषयमा भने शुक्रबारसम्म सहमतिलाई अन्तिम रुप दिइने आशा गरिएको छ । सहमतिलाई सैन्य परिषद्का उपप्रमुख मोहम्मद हाम्दानले ऐतिहासिक अवसर भनेका छन् ।

गत अप्रिलमा आन्दोलनको दबाबसँगै राष्ट्रपति ओमर अल बसिरलाई सेनाले अपदस्थ गरेको थियो । त्यसयता संक्रमणकालीन सैन्य परिषद्ले नै सरकार सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

तीन दशकभन्दा बढी समय शासन गरेका बसिर अपदस्थ भएपछि विपक्षीहरुले नागरिक सरकारको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । त्यसपछि सैनिक अधिकारी र विपक्षीबीच पटक–पटक वार्ता र सहमति भए पनि त्यसले सार्थक रूप लिन सकेको थिएन ।