विश्व बैङ्कले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि करिव १० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैङ्कका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच नेपालको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन हुनेगरी आवश्यक नीति बनाउन १० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच हस्ताक्षर गरिएको सो समझदारी पत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापनका लागि सो सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च गरिने उल्लेख छ । कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव घिमिरेले विश्व बैङ्कले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि सो सहायता उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो । विश्व बैङ्कका नेपाल प्रतिनिधि फारिसले नेपालको वित्तीय संघीयताको उचित व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

विश्व बैङ्कले यस अघि पनि नेपालको वित्तीय संघीयताको संरचना निर्माणका लागि करिव २० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।