सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रतिगमनको पराकाष्टा भएको आरोप लगाउनुभएको छ । पूर्व मन्त्री समेत रहेकी भुसालले २०१७ सालमा तत्कालीन दुई तिहाईको विपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतबाट आएको सो आदेशलाई ‘अर्को १७ साल’ को संज्ञा दिनुभयो ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुलाई समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा प्रतिस्पर्धामा अघि बढाउनका लागि लोक सेवा आयोगलाई सो विज्ञापन रोक्न दिएको समितिको निर्देशनलाई लत्याएर सर्वोच्च अदालत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलापमा उभिएको आरोप पनि लगाउनुभयो । सांसद भुसालले कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई नसघाएको दावी गर्दै सरकारले आवश्यक परे सचिव समेत करारमा राखेर काम गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई पटक–पटक परिक्षण गरिरहन नहुने धारणा राख्नुभयो । १ वर्ष परिक्षण काल कटेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको कार्यकाल स्वतः ५ वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उहाँको भनाई थियो । समितिको बैठकमा छलफल भईरहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको परीक्षण काल एक वर्ष कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सांसद बडुको समर्थन छ ।