लोकसेवा विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले अस्वीकार गरेसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी छनौट तथा भर्ना प्रक्रियाको लागि बाटो खुलेको छ ।

लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर परेका विभिन्न ४ वटा रिटहरुलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रियाको लागि विज्ञापन गरेको थियो । लोकसेवाको विज्ञापनपछि प्रदेश २ सरकारले विज्ञापन असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेको थियो ।

विज्ञापनको विरोध र पक्षमा सडक र सदनमा चर्काचर्की भइरहेको समयमा संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न आदेश दिएको थियो । यद्यपि लोक सेवा आयोगले आफूहरुले गरेको विज्ञापन संवैधानिक भएको स्पस्ट पारेको थियो ।