नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ऋण लिएर भएपनि बार्षिक बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले ऋण लिएर भएपनि वार्षिक बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

वैदेशिक सहायतामा अनुदानको भन्दा ऋणको अंश बढ्दै गएका कारण पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सन् २०३० अघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्न सुरुका दिनमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५५ प्रतिशत सम्म लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उहाँले ऋण तिर्ने क्षमता विकास गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले सन् २०३० अघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि वार्षिक औसतमा २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । दातृ निकाय र संस्थाबाट गत आर्थिक वर्ष करिब १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर सहायता परिचालन भएको छ ।

वैदेशिक सहायतामा ऋण ५० दशमलव ५ प्रतिशत, अनुदान ३७ दशमलव १ प्रतिशत र प्राविधिक सहायताको अंश १४ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट पनि दातृ निकाय र संस्थाले सहायता परिचालनमा अनुदानको भन्दा ऋण अंश बढाउदै लगेको देख्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको ऋण लिने र तिर्ने क्षमता बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

उहाँले १० वर्षअघि राजश्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत रहेको र अहिले बढेर २५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको उल्लेख गर्दै ऋणको पासोमा नपरोस् भन्ने चिन्ता भएपनि विकास गर्न ऋण लिन डराउन नहुने बताउनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा दातृ निकाय र संस्थालाई करिब ६६ अर्ब ऋण तिर्ने घोेषणा गरेको छ ।