हङकङमा केही दिन यता चर्किएको विरोध प्रदर्शनका कारण सरकारले विवादास्पद विधेयक निलम्बन गर्ने फैसला गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले शनिबार प्रस्तावित विधेयक अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरिएको घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले कानुनविद तथा विज्ञसँग परामर्श गरेपछि यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ । समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार उक्त विधेयक अघि बढाउनेबारे सरकारले कुनै समयसीमा राखेको छैन । यो वर्ष सो विधेयकका बारेमा कुनै निर्णय नहुने सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् ।

प्रमुख कार्यकारी लामले हङकङमा देखिएको संकट समाधान गर्न यस्तो निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विरोध प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरुप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै ‘निकै दुःख लागेको’ बताउनुभयो ।

सुपुर्दगीसम्बन्धी विवादास्पद विधेयकको विरोधमा हङकङका केही दिन यता हजारौं नागरिकले प्रदर्शन गर्दैै आएका थिए । हङकङमा रहेका शंकास्पद अपराधीलाई चीनमा सुनुवाइका लागि सुपुर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा थियो । सोही व्यवस्थाको विरोध गर्दै प्रदर्शन भएको हो । प्रदर्शनीमा व्यवसायी, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी, धार्मिक नेता तथा लोकतन्त्र पक्षधर सहभागी थिए । यो प्रदर्शन सन् २०१४ को अम्रेला मुभमेन्ट पछिकै विशाल भएको बताइएको छ ।