सुडानको सत्तारुढ सैनिक परिषद्को आदेशमा सेनाले राजधानी खार्तुमस्थित सैनिक मुख्यालयबाहिर चलाएको गोली लागी ६० भन्दा बढी नागरिक मारिएका छन् । परिषद्ले सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी नागरिक मोर्चासँग गरेको सम्झौता भंग गरी ९ महिनाभित्र आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

सुडानका सेनाप्रमुख अब्देल फताह अल–बुरहानले टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा निर्वाचन गराइने बताउनुभयो । तर, सैनिक कारबाही र चुनावको घोषणा गरिएपनि राजधानी खार्तुममा प्रदर्शन रोकिएका छैनन् ।

विगत ३० वर्षदेखि सत्तामा रहेका राष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई सत्ताच्यूत गरेको सेनाले सैनिक परिषद् गठन गरी तीन वर्षभित्र नागरिकलाई सत्ता सुम्पन सहमति जनाएको थियो । तर, नागरिकस्तरबाट प्रदर्शन नरोकिएपछि सेनाले एकाएक हस्तक्षेप गरेको हो । सैनिक शासनविरुद्ध प्रदर्शनकारी सैनिक मुख्यालयबाहिर र सहरका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र वरपर महिनौंदेखि अवरोध खडा गरेर धर्नामा बसेका थिए ।

धर्नामा बसेका प्रदर्शनकारीलाई हटाउनेक्रममा सेनाले सोमबार गोली चलाएको हो । प्रदर्शनस्थलमा लगातार बन्दुक पड्किएको आवाज आएको पनि एएफपीका पत्रकारले जनाएका छन् । आन्दोलनका कारण राजधानी खार्तुमका सबैजसो क्षेत्रमा मेसिनगन जडान गरिएका ठूलो संख्यामा सैनिक ट्रकसहितको टोलीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिका र बेलायतले प्रदर्शनकारीमाथिको दमनलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् । यी दुवै मुलुकले नागरिकलाई शान्तिपूर्णरूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । सुडानको प्रभावशाली नागरिक संस्था चिकित्सकहरूको केन्द्रीय टोलीले मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्नसक्ने बताएको छ । रेडक्रस र मानवीय सहयोगका लागि गठन भएका अन्य संघ–संस्थाले पनि खार्तुममा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू मारिएको र आपत्कालीन सहयोगको आवश्यकता परेको बताएका छन् ।

सुडानी प्रफेसनल एसोसिएसन (एसपीए)ले सेनाले ‘नागरिकको आमहत्या’ गरेको आरोप लगाउँदै सैनिक शासनलाई पूर्णरूपमा असफल तुल्याउन ‘नागरिक अवज्ञा’ आन्दोलन गर्न आह्वान गरेको छ । एसपीएले सैनिक सत्तासँग तत्काल वार्ता सम्भव नरहेको बताएको छ । सेनाको वर्तमान नेतृत्वले सेनाकै सहयोगमा ३० वर्ष शासन गरेका राष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई केही महिनाअगाडि सत्ताच्यूत गरेर सत्ता आफैंले लिएको थियो ।

सेना र प्रदर्शनकारीबीच नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सर्तसहितको सहमति भएपनि सत्ता हस्तान्तरण नभएकाले आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।