डेडिकेटेड लाइनका लागि सम्झौता नगरेका उद्योगहरुलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल काटेपछि त्यसविरुद्ध निजी क्षेत्रका तीनवटा संगठनले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । २०७२ सालदेखि २०७५ सम्मको चरम लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड लाइनको लागि सम्झौता नगरेका २४० उद्योगको नाममा प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीका संगठन एकै ठाउँ आइपुगेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्राधिकरणले काटेको बिलको पैसा नतिर्ने जनाउँदै बरु उद्योग बन्द हुन सक्ने घोषणा गरेका छन् । कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वक्यौता उठाउन आक्रमक हुने संकेतसहित बिल काटेपछि बिरलै एकैठाउँ उभिने निजी क्षेत्रका तीन संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

तीनवटा संगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा डेडिकेटेड लाइनको सम्झौता नगरेका उद्योगहरुलाई बिल काटिएको जनाउँदै यसमा बाध्य नपार्न चेतावनी दिएका छन् । देशमा चरम लोडसेडिङका समयमा प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई सम्झौता गरेर ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगमा २० घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ गर्न नपाउने गरी डेडिकेटेड लाइन दिएको थियो ।

२०७५ जेठ १ गतेदेखि देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। यो अवस्थामा डेडिकेटेड लाइनको कुनै औचित्य नहुने उद्योगीहरुको भनाइ छ। प्राधिरकणले २०७२ देखि हालसम्मको वक्यौता उठाउने क्रममा उद्योगीहरुका नाममा पछिल्लो २ महिनादेखि बिल काट्दै आएको छ ।