सर्वोच्च अदालतले एनसेलका लागि तय गरेको कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्वका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिँदै वैशाख २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लाभकर वापत तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सातदिनभित्र दाखिला गर्न भनेको थियो । तर कर निर्धारण प्रक्रिया चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एनसेल सर्वोच्च गएको थियो । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यसबारेमा निर्णय गर्नेछ ।
एनसेलको दाबीअनुसार अब उसले करिब १४ अर्ब रुपैंयाँ मात्रै अब ठूला करदाता कार्यालयलाई तिर्न बाँकी छ । सर्वोच्चले चैत २६ गते एनसेललाई तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभकर बुझाउन आदेश दिएपछि ठूला करदता कार्यालयले ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
त्यसमा अहिलेसम्म कर नबुझाएका कारण मुख्य कर अंकमा थप ५० प्रतिशतले हुन आउने १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७२३ रुपैयाँ जरिवाना र ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३४२ रुपैयाँ ब्याजसहित साढे ६२ अर्ब चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
एनसेल यसअघि २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।