केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करीब रु ३५ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने देखिएको छ । नेपालीसहित चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरी रेलमार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि उक्त परिमाणको रकम खर्च हुने देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा पनि रु १७ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिँदै साधन र स्रोत उपलब्ध भए तोकिएको समयमा नै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न समय र पैसा दुवै लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नसमेत राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गरेको समितिको बैठकमा उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि उपयुक्त ढाँचाको छनोट गरी रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ । रेलमार्गका विषयमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भइरहेको छ । सो रेलमार्ग करीब ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

यस्तै रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको काम भारतीय पक्षले गरेको छ । सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत रु पाँचदेखि रु सात अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने सचिव अधिकारीको भनाइ छ । आवश्यक बजेट उपलब्ध भए तोकिएका ठूला आयोजना अगाडि बढाउन कुनै समस्या नभएको भन्दै सचिव अधिकारीले केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणसमेत प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । तर ती आयोजनाका लागि हालसम्म कुन स्रोतबाट कसरी बजेट व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय भने भइनसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले मन्त्रालय मातहत रहेका कूल ३३ डिभिजन कार्यालयमध्ये १४ वटा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट सीमासमेत बढेर आएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले थप आठ वटा डिभिजन कार्यालय थप गर्ने र सङ्गठन संरचनालाई मजबूत बनाउने तथा केही ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउनेसमेत समितिलाई उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।