काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले चैत्र १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलन सफल हुने स्पष्ट पारेका छन् । 

शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. भट्टराईले सरकारले लगानी सम्मेलनको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र सम्मेलन सफल हुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सरकारले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी नै लगानीको प्रतिबद्धता आउने विश्वास छ । अहिले ३० खर्बको परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ । हेरौँ, त्यो भन्दा पनि बढी नै प्रतिबद्धता आउनेछ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापत्विमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले मुलुकले अहिले नयाँ दिशा पक्रिएको बताए । भट्टराईले सरकारले लिएको विकास, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘विकास त सबै मुलुकको चाहना हुन्छ, तर सबैले यो हासिल गर्न सक्दैनन् । हाम्रो देशमा अहिले राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएको छ, अब देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्‍याउनुपर्छ । सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ।’

भट्टराईले अहिले राजनीतिक हिसाबले पनि लगानी सम्मेलन अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बेलामा यो लगानी सम्मेलन आवश्यक थियो ।’ नेपाल पुँजी, ज्ञान तथा प्रविधिमा आत्मनिर्भर नभएकोले विदेशी लगानी, पुँजी र ज्ञान स्वदेशमा भित्र्याउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

उनले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यअनुसार नै सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयत्न गरिरहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘हामी लगानी सम्मेलनको अन्तिम अवस्थामा छौँ । तयारी पूरा भैसकेको छ । अहिलेसम्म करिब ४ सयको हाराहारीमा सहभागी जनाउने निश्चित भैसकेको छ । करिब ३८ देखि ४० देशका प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ।’

उनले उक्त लगानी सम्मेलनमा फ्रान्स र म्यानमारबाट विदेश मन्त्री नै सहभागी हुने पनि जनाए । उनले थपे,‘यो सकारात्मक सन्देश हो । अरू देशहरूबाट पनि प्रोमिनेन्ट पर्सानालिटीहरु पनि आउने कुरा छ।’ मुलुकमा लगानी भित्र्याउने तयारी भइरहेको बेलामा कानुन र प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिने पनि उनले विश्वास दिलाए ।

उनले सम्मेलनमा आउने केहीले सुरुमै एम.ओ.यु गर्नेदेखि लिएर एक तह माथि बढेर एग्रिमेन्ट गर्नेबारे पनि कुरा भइरहेको सुनाए । उनले भने,‘सरकारले मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई प्रोत्साहन गर्छ । हामी त्यहीअनुरुप अघि बढिरहेका छौँ ।’ 

उनले सर्भिस डेलिभरीमा नेपालको ईफिसेन्सी कम भएकोले यसलाई अब बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘भारतको व्यूरोक्रेसीको क्षमता धेरै राम्रो छ, चिनियाँको त झनै राम्रो छ, हाम्रो व्यूरोक्रेसीले पनि सिक्नुपर्छ ।’

फरक प्रसङ्गमा उनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा विरुद्ध सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध जायज भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा विरोध गरेको भए सरकारले कुनै अवरोध गर्दैन र रहेन पनि ।’ संविधान र कानुनविपरित क्रियाकलाप गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको उनको भनाई छ ।

उनले भने,‘विप्लवजीहरूले गरेका गतिविधिहरू राजनीतिक गतिविधि होइनन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ । संविधान विरोधी गतिविधि नियन्त्रणको लागि सरकारले कदम चालेको हो ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व राजदूत डा. शङ्कर शर्माले नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अहिले हाम्रो विदेशी लगानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । अहिले जिडिपीको ०.५ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी छ, नेपालमा प्रतिव्यक्ति २ डलरभन्दा कम नै विदेशी लगानी छ, जबकि हामीभन्दा धेरै पछाडि विदेशी लगानी भित्र्याउन थालेको भारतको प्रति व्यक्ति ३३ डलर छ, र चीनको १०० डलर छ।’ 

उनले विदेशी लगानी धेरै भित्र्याउनको लागि नेपालले कम्पिटिटिभ वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘हामीले भारतभन्दा धेरै अगाडि विदेशी लगानीको ढोका खोल्यौँ, तर अहिले हामी भारतभन्दा धेरै पछाडि परेका छौँ । हुन त हामी राजनीतिक अस्थिरताबाट लामो समय गुज्रियौँ, अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, यो विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पनि शुभ सङ्केत हो ।’

डा. शर्माले भारतमा विदेशी लगानी बढ्नुको मुख्य कारण नै नयाँ लगानी ऐन भएको तर्क गरे । उनले नेपालमा पनि लगानी ऐनलाई कम्टिटिभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको लागि एकद्धार प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘सबै कुरालाई एउटै पोर्टलबाट प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ ।’

उनले ९/१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष १५ खर्बको बजेट बनाउनुपर्ने र नेपालले आफै ७ खर्ब र बाँकी ८ खर्ब विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने सुनाए । उनले भने,‘समृद्धि हासिल गर्न हामीसँग खानी हुनुपर्छ, तर छैन । जस्तो रसियासँग खानी छ, उसले तेल एक्सपोर्ट गर्छ ।’

नेपालको लगानीको लागि ऐनमा लेख्दैमा मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो बनाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । उनले भने,‘नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ।’ उनले मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबिच पनि सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएपनि अहिलेसम्म किन त्यहाँ यथेष्ट फ्याक्ट्री सञ्चालन नभएको भन्दै उनले प्रश्न तेर्साए । उनले भने,‘भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरियो, त्इहाँ ३८ वटा प्लट छन् । तर, अहिलेसम्म ४ वटा कम्पनीले फ्याक्ट्री बनाएका छन् । अरू किन बनेन् ?’

त्यस्तै उनले यसअघि भएको लगानी सम्मेलनमा आएको १४ खर्बको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म किन आएन भन्दै अर्को प्रश्न तेर्साए । उनले भने,‘अहिले जिडिपीको ३ प्रतिशत मात्रै पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको छ, यसलाई बढाएर ९÷१० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।’

सरकारले विदेशी लगानीको लागि हाम्रा यी–यी ‘नेगेटिभ–लिस्ट’ हुन भनेर पहिले नै भनिदिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो । उनले कृषिलगायत साना तथा मझौला उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत राय रहेपनि अहिलेलाई सरकारले त्यसलाई रोकेको सुनाए । उनले भने,‘कृषि तथा डेरी उद्योग भनेको त प्रोसेसिङ ईण्डष्ट्री हो, यसमा लगानी आउँदा त कृषकहरूलाई नै फाइदा हुन्छ। यसले किसानलाई उत्साहित बनाउँछ । यदि हामी यसमा पनि भ्यालू एक्सचेन्जमा जाने हो, यसले फाइदा नै गर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले २०४९ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएको सुनाउँदै उक्त ऐन एकद्धार प्रणालीमा नै आधारित भए पनि यहाँ भनाई र गराइमा फरक रहेको सुनाए ।

क्षेत्रीले अब हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा ४३ वटा परियोजनाहरू पेस गरिएको र त्यसमा पनि अधिकांश परियोजनाहरू जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य रहेको बताए । उनले भने,‘पुँजी आफैमा एउटा लक्षण लिएर आउँछ, उद्यारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम नहोस् ।’

क्षेत्रीले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यसका परिचालकहरू पुराणै हुँदा समस्या देखिएको गुनासो पोखे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पश्चिम सेती आफ्नै कार्यकालमा बनाई जोड्ने भनेर घोषणा गरेको कुरामा टिप्पणी गर्दै भने,‘यो परियोजनामा धेरै विदेशी कम्पनीहरूले धेरै लामो समय खाए, तर अहिले प्रधामन्त्रीले मेरै कार्यकालमा बनाएर छोड्छु भन्नुभएको छ, यसमा दुई वटा कुरा मैले देखेको छु, एउटा उहाँ जङ्गबहादुर राणा बनेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ, र अर्को कुनै पनि दलालीहरूको कुरा नसुनेर साँच्चै देशको विकासमा लाग्नुहुन्छ।’

पूर्व अर्थ सचिव तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख युवराज भुसालले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य भएको बताउँदै सराहना गरेका छन् । उनले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको सुनाए ।

भुसालले सरकारले खर्च कुरा ह«ास हुँदै गएको भन्दै यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि सुझाए । उनले भने,‘अहिले विकासको लागि अनुकूल वातावरण छ, अहिले पनि सरकारसँग १ सय ८० अर्ब क्यास ब्यालेन्स छ, भएको पैसा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ, यतातर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।’

उनले विगतमा गरिएका विदेशी लगानीको प्रतिबद्धताहरू किन आएनन् ? भनेर पनि समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले थपे,‘यसअघिको लगानी सम्मेनलमा सम्झौता भएका र सहमत गरिएका लगानी किन आएन ? यसबारेमा पनि कुरा कोट्याउनुपर्छ ।’

लगानीको लागि मुलुकको शान्ति, सुरक्षा पहिलो नम्बरमा पर्ने भएकोले यतातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘अहिले विप्लव समूहले एनसेलसँग ७० अर्ब कर नउठाएको भन्दै गतिविधि गरेको अवस्था छ, उता सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा प्रधानन्यायाधीशले एउटा फैसला गर्ने र अर्कोले अर्कै फैसला गर्ने गरेको छ, राष्ट्रपति एकताको प्रतीक भएकोले सबैलाई बोलाएर एउटा अण्डरस्ट्याण्डिङ गर्नुपर्छ ।’

उनले मुलुकको शान्ति, सुरक्षाको अवस्था शासन व्यवस्थासँग जोडिएकोले यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले नेपालमा विदेशी लगानी आउनको लागि कानुनी संरचना पनि जटिल र दोधारे किसिमको रहेकोले यसलाई पनि सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘कानुनी प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । नेपालको व्युरोक्रेसीलाई कम्टिटिभ बनाउनुपर्छ ।’

फरक प्रसङ्गमा उनले सरकारले ‘वन स्टप सर्भिस’ दिनेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।