काठमाडौँ, दिगो विकास लक्ष्यको एजेन्डा २०३० सफल पार्नका लागि निजी, सार्वजनिक र सामाजिक साझेदारी आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले बुधवार आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य र गैरसरकारी निकायको भूमिका विषयका राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नागरिक समाज र समुदायमा आधारित सङ्घसंस्थाहरूलाई सरकारले कम आंकलन गर्ने गरेका कारण र बेवास्ता गर्ने गरेका कारण दिगो विकास लक्ष्यका कुरा तल्लो तहका जनतासम्म पुग्न नसकिरहेको बताए । कार्यक्रममा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्त लाल मुल्मीले हरेक किसिमको विकासका बारेमा योजना बनाउँदा जनताको स्वास्थ्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘आर्थिक सशक्तीकरण, कृषिमा क्रान्तिलगायतका कार्य गर्दा जनताको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरिएन भने त्यो कार्य सफल हुन सक्दैन ।’ उनले दिगो विकास लक्ष्यहरू एकअर्कासँग अन्तरसम्वन्धित रहेको बताउँदै यसलाई सफल पार्नका लागि स्थानीय तह र नागरिक समाजलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमा झाले दिगो विकास लक्ष्य एउटा साहसिक र विश्वव्यापी सम्झौता भएको र यसले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबिको उन्मुलन गरी स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिए । यो लक्ष्यले पृथ्वी, मानव, समृद्धि, शान्ति र साझेदारीलाई आधार स्तम्भ बनाएको पनि उनले बताए । प्रकृतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै समृद्ध र समुन्नत जीवनको सुनिश्चितताका लागि दिगो विकास लक्ष्य अपरिहार्य रहेको पनि उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नेपालका तृप्ति राईले नेपालका ७६ प्रतिशत गरिब जनता अझै पनि अस्वस्थ कर पानी खान बाध्य भइरहेको जानकारी दिइन् । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीवराम लामाले सरकारका हरेक एजेण्डालाई जनतासमक्ष पु¥याउन सामाजिक संस्थाहरूले काम गरिरहेको र दिगो विकास लक्ष्यबाट समृद्धिको यात्रा तय हुने बताए ।

कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि मोहम्मद खुर्सिद अलाम हैदरले नसर्ने रोगको तुलनामा सरुवा रोगको प्रकोप कम हुँदै गएको विश्व परिप्रेक्ष्यमा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा टी बी, मलेरिया,, एचआइभी, झाडापखालाको प्रकोप रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सवैका लागि सर्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्डा बोकेको दिगो विकास लक्ष्यका लागि ७६१ ओटै सरकार उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । स्वास्थ्य विज्ञ महेश शर्माले अन्तर सरकारी समन्वय हुनु आवश्यक  रहेकोमा जोड दिँदै निःशुल्क गरिएका स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपालमा अझ पनि नसर्ने रोगका कारणले गर्दा अल्पायुमै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अधिक भएकाले दिगो विकास लक्ष्य मार्फत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित लक्ष्य नं ३ र ६ लाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।