• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो छ महिनामा सङ्घीय संरचना अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप र यस अवधिका समष्टिगत आर्थिक तथ्याङ्कले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशिला निर्माण भइरहेको सङ्केत गरेका छन्।

• कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन सङ्ख्यामा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजस्व असुलीमा भएको वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन्। आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

• आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो छ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको छ।
• विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ। खुद ट्रान्सफर आय २८.७ प्रतिशतले बढी रू.५ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड भएको छ।

• कुल वस्तु निर्यात १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कुल वस्तु आयात ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल व्यापार घाटा ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ।
• शोधनान्तर स्थिति रू.६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ।

• कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू.१० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रहेको छ। यो रकम ८.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।
• समीक्षा अवधिमा रू.3 खर्ब 75 अर्ब 82 करोड खर्च भएको छ जुन कुल विनियोजनको २८.6 प्रतिशत हो। चालु खर्च तर्फ रू.२ खर्ब ९६ अर्ब ५7 करोड ५9 लाख (३५.1 प्रतिशत), पुँजीगत तर्फ रू.५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख (१७.7 प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.2३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख (१५.२ प्रतिशत) खर्च भएको छ।

• सङ्घतर्फको राजस्व सङ्कलन रू.4 खर्ब २ अर्ब ४५ करोड भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। यसमा कर राजस्वको वृद्धि 28.0 प्रतिशत र गैर कर राजस्वको वृद्धि 12.3 प्रतिशत छ।
• विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि रू.१ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

• वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोध भर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रू.४८ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा रू.३६ अर्ब १४ करोड सोध भर्ना प्राप्त भई सकेको छ।
• नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रथम छ महिनाको समीक्षाका आधारमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट रू.७९ अर्ब २२ करोड बचतमा रहेको छ।

• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रू.22 अर्ब 8 करोड 71 लाख अर्थात् 24.9 प्रतिशत खर्च भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तर दक्षिण (कोसी) लोक मार्ग र उत्तर दक्षिण (काली गण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ।
• सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको वित्त व्यवस्थासम्बन्धी कानुनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ।

• नेपाल सरकारबाट सम पूरक अनुदान र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
• वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा ल्याइएको %।

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिच करको क्षेत्राधिकार र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट गर्न कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
• बजेट प्रणाली र वित्त व्यवस्थामा सुधार गर्न सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय लेखा परीक्षण विधेयक र योगदानमा आधारित निवृत्त भरण विधेयक पेस गरिएका छन्।

• चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रू.11 खर्ब 99 अर्ब १५ करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन कुल विनियोजनको तुलनामा ९1.2 प्रतिशत हो। चालुतर्फ रू.७ खर्ब 98 अर्ब 44 करोड (९4.4 प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रू.2 खर्ब 65 अर्ब 26 करोड (84.5 प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.१ खर्ब 35 अर्ब 44 करोड (87 प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ।

• आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परिचालन हुने कुल राजस्व रू. 9 खर्ब 17 अर्ब 19 करोड मध्ये सङ्घीय सर्व सञ्चित कोषमा रू. 8 खर्ब ६ अर्ब 50 करोड 64 लाख जम्मा हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान तर्फ ३9 अर्ब 98 करोड (68 प्रतिशत) र वैदेशिक ऋण तर्फ रू.१ खर्ब 63 अर्ब (64.4 प्रतिशत) परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।

• प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रू.37 अर्ब २९ करोड निकासा भएकोमा रू.११ अर्ब ४६ करोड (3०.७ प्रतिशत) खर्च भएको छ। स्थानीय तहलाई रू.81 अर्ब 67 करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।
• विगतमा दायित्व सिर्जना भई फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको दायित्व फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिई विनियोजित बजेटबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने।

• स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश आयोजना/कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप निकासा आवश्यक भएमा खर्च हुन नसक्ने आयोजना/कार्यक्रमबाट रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, 2075 को पालना गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने।

• वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको लेखा र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइ समयमै शोध भर्ना प्राप्त गर्ने कार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने।
• भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूलाई Post Disaster Need Assessment (PDNA) र Post Disaster Reconstruction Framework (PDRF) को परिधि ननाघ्ने गरी समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने र यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्ने।

• सम्झौता भएका रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनका लागि आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, विनियोजित बजेट खर्च नभई बचत हुने रकमको उपलब्धता र प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने।
• मध्यमकालीन खर्च संरचना (Medium Term Expenditure Framework- MTEF) लाई यथार्थपरक र संस्थागत बनाई त्यसैको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने।
• सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने।

***