नेपालको चरम दुर्दशा, विकराल भ्रष्टाचार, बढ्दो बलात्कार, चौतर्फी अनियमितता देखेर, भोगेर र अनुभव गरेर धेरैले धेरै पटक सुन्ने गरेको छु:
“नेपाल सतीको सराप परेको अथवा सतीले सरापेको देश हो” ।

वास्तवमा नेपालमा सतीको सराप परेकै अथवा लागेकै हो त ? कि नेपालका नेताहरू खराब परेका हुन त ?
यो विषयलाई केलाउन निम्नलिखित कुराहरू बुझ्नु ज़रूरी छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको विकाश, उत्थान र प्रगतिमा त्यस देशको सरकार, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार र जनताको काम, कर्तव्य र अधिकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यदि सबैको साथ, सहयोग र समर्थन जुटेन र सरकारले लोककल्याणकारी सोच, कार्यक्रम र योजना बनाई त्यसलाई लागु गर्न सकेन भने त्यो देशको विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र बाह्य शक्तिहरूले पनि खेल्ने मौका पाउँछन् ।

दुर्भाग्यवश, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सरकार, राजनैतिक दलहरू, मतदाता, जनता र म लगायत हामी सबै प्रतिशतको आघारमा दोषी देखिन्छौँ यद्यपि हामी एकापसलाई दोषारोपण गर्छौँ । नेता गण र नागरिकहरूको सम्यक् ज्ञान, नागरिक शिक्षा, ज्ञान- विज्ञान र विवेकको कमीले गर्दा अपेक्षित विकास, शान्ति र समृद्धि हुन सकेको छैन ।

नागरिकहरूनै कुनै पनि देशका संवाहक हुनु ज़रूरी छ । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार हरूलाई सही बाटामा निर्देशित गर्ने दायित्व पनि नागरिकहरूमा सन्निहित हुन्छ ।

नागरिकहरूको कर्तव्य र दायित्व:
१. संविधानको समर्थन र सुरक्षा गर्नु
२. देश, परदेश, सरकार, समाज र समुदायमा भएका गतिविधि हरूसँग सुसूचित र अद्यावधिक हुनु
३. प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हरूमा सदैव सहभागी र सक्रिय हुनु
४. केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका नीति-नियमहरूलाई कानुनतः: पालना गर्नु
५. सबैको विचार, दर्शन र भावनाको कदर, स्वागत र सम्मान गर्नु
६. स्थानीय जनसहभागितामूलक विकासका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता देखाउनु
७. इमान्दारीपूर्वक आफूले तिर्नु पर्ने कर र दायवद्धता पूरा गर्नु
८. व्यक्ति र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति एकजुट हुनु
९. राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु र आवश्यक परेको खण्डमा विदेशी आक्रमणबाट देशको रक्षा गर्नु आदि -इत्यादि ।

नागरिकहरूले उपर्युक्त काम र कर्तव्यहरू पूरा गरे बापत कतिपय अधिकारहरू प्रदान गरिएको हुन्छ र ती आधारभूत अधिकारभित्र पर्छन् ।

१.वाक- स्वतन्त्रताको अधिकार
२. प्रजातन्त्र प्राप्ति र सो प्रतिको अधिकार
३. सरकारसँग सहकार्य गर्ने अधिकार
४. सार्वजनिक सेवाहरूमा सहभागी हुन पाउने अधिकार
५. जन्मजात मानवअधिकार
५. विधिको शासन अन्तर्गत निर्भयतापूर्वक घुम- फिर गर्न पाउने अधिकार
६.धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक स्ततंत्रताको अधिकार
७. चुनावी प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारमा जान पाउने अधिकार
८. समानताको अधिकार
९. प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार आदि-इत्यादि सुरक्षित हुन्छन् ।

अब विचारणीय कुरा के छ भने हामी नागरिकहरूले हाम्रा काम, कर्तव्य र दायित्वहरू कत्तिको पूरा गरी रहेका छौँ र नेता तथा सरकारले हाम्रा भावना, चाहना , आशा र आकाङ्क्षा हरूलाई कत्तिको पूरा गर्न सकी रहेको छ ।

मेरो विचारमा दुवैतर्फले आफ्नो जिम्मेवारी लिन खोज्दैन । सरकार ( विशेष गरी प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू) कार्यकर्ता हरूद्वारा बिहान र बेलुका घेरिएर बसेका हुन्छन् र दिउँसो रिबन काट्न, खादा लगाउन र अन्य साना- मसिना कार्यक्रम हरूमा अल्झिएको देखिन्छ जुन निरूत्साहित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

जनता हरू पनि सरकारले केही गर्न सकेन भनेर बिहान चिया पसल देखि लिएर बेलुकी बार हरूमा सम्म नकारात्मक टिप्पणीहरू गरी रहेको पाइन्छ । तर, आफ्ना कमी- कमजोरीहरू सच्याएर आफूले गर्नु पर्ने काम- कर्तव्यहरू पूरा गर्ने पक्षमा न सरकार छ न त जनता छ । सरकार लाई पनि काम गर्ने समय, अवसर र सुविधा दिनु पर्छ भने सरकारले पनि इमान्दारीपूर्वक चुनावी घोषणा पत्रमा वाचा गरे अनुरूप काम गरेर देखाउन सक्नु पर्छ ।

अतः: यसरी दुवै पक्ष गैर जिम्मेवार भई दिँदा देशले तरक़्क़ी गर्न नसकेको अवस्था

र स्थिति छ । तर यता अहिले आएर धुर्मुस- सुन्तली, रवि लामिछाने, अपिल त्रिपाठी, स्वागत नेपाल, कुलमान घिसिंग, रमेश प्रसाईँ, गगन थापा, विश्व प्रकाश जस्ता कैयौँ सामाजिक अभियन्ता, राजनैतिक नेताहरू तातेर, खोज पत्रकारिताको माध्यमबाट भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरेको देख्दा आशा र विश्वासको दियो बलेको महसुस भएको छ । यिनीहरू केवल प्रतिनिधि पात्रहरू मात्रै हुन, अन्य धेरै सहयोगी साथीहरू पनि छन् ।

सारांशमा भन्नु पर्दा, नेपाल सतीले सरापेको देश कदापि हैन; अपितु हामी नेता, कार्यकर्ता र जनताले खराबेको देश हो । हामी सबै दोषी छौँ ।

(प्रा. डा दुर्गा दाहाल राजनैतिक विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ)