नयाँ दिल्ली, भारतले चार सय मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग सोमबार नयाँ दिल्लीमा भएको भेटमा भारतीय विद्युत् राज्य मन्त्री राजकुमार सिंहले आयोजना नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

‘तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले अहिले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोकै मोडलमा निर्माण गर्न भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएको छ, हामीले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै सोही आधारमा थप छलफल गरौँला भनेका छौँ,’मन्त्री पुनले भने । ‘सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति हेरेर मात्रै तल्लो अरुण भारतीय पक्षलाई दिने/नदिने उपयुक्त निर्णय गर्ने छ ।’

भेटमा नेपालमा ठुला जलाशय आयोजना निर्माण तथा जलश्रोतको एकीकृत एवं बहुआयामिक विकास गर्दा भारतलाई प्राप्त हुने फाइदा (तल्लो तटीय लाभ)को मूल्याङ्कन गरी त्यसको मूल्य नेपालले पाउनु पर्ने विषयलाई भारतीय पक्षसँग राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । सोमबारबाट सुरु भएको अन्तराष्टिय दिगो विकास सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री पुन नयाँ दिल्ली आएका हुन् ।

ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले उत्पादन लाइसेन्समा राखिएको सर्त अनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले तल्लो अरुण आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको लाइसेन्स करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो । आयोजना अहिले सरकारी बास्केटमा छ । आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुमान गरिएको छ भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गरिएमा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले अहिले आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । भारतले अरुण तेस्रो आयोजनाका राखिएका सम्पूर्ण सर्त राखी तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय केन्द्रीय तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको सतलज विद्युत् निगमलाई आयोजना दिएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा अरुण प्रोजेक्ट डेभलप्मेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउने छ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुने छ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबिच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्ष पछि चालु हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । तल्लो अरुण पनि यही मोडलमा बनाउने भारत सरकारको प्रस्ताव छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इन्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङक (ईआईए) सम्पन्न गरी भौतिक रूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई १ मङ्सिर ०६९मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन लाइसेन्स दिएको थियो । तर, अख्तियारले कम्पनीले लाइसेन्स राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तल्लो अरुण अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत् गृहभन्दा तल पर्छ । अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुख्खा मौसममा पनि दैनिक ५/६ घण्टा पानी जम्मा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो । ब्रास पावरले तल्लो अरुणको क्षमता पनि ६ सय ५० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ऊर्जाले क्षमता बढाउन अस्वीकार गरेको थियो । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नु पर्ने छ । सप्तकोशी उच्च बाध बनेमा आयोजनाको विद्युत् गृह डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।