काठमाडौँ, नेपाल सरकारले २५ वटा निर्णय एकै पटक गरेको छ । गत माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि, कर्मचारी समायोजन, राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ स्वीकृत लगायत विविध निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय:
१.नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका रा.प. विशिष्ट तथा रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२.वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री मधुसूदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ ।
३. नेपाल खाने पानी संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा जिउलाल चौधरी तथा सदस्यमा सङ्गीता भट्टराई रेग्मी र राम बहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।

४. मुस्ताङ जिल्लास्थित कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
५. मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरूलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दर रेट अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
६. साबिक कालिकोट छाप्रे गाविसको निर्माणाधिन वालि घाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा पर्ने घर, जग्गाहरूको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

७.दोभान–ओलाङचुगोला सडक खण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मुलघाट माझिटार शुभांग लिम्बु वान पुल दोभान तमोर कोरिडोर, ताप्लेजुङ एवम् मदन भण्डारी मार्ग वसन्तपुर–गुफा पोखरी–सभा पोखरी–ढुंगेसाँघु दोभान सङ्खुवासभा/ताप्लेजुङ सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८.गणेशमानसिंह मार्ग थानकोट–चितलाङ खुटिया–विपिनगर–गडसेरा–दिपायल सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेट समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
९.जय पृथ्वी नगरपालिकामा अनाथ आश्रम निर्माण गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१०.युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

११.निम्न परियोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
क.चिलिमे–त्रिशूली १३२/२२० केभी प्रशारणलाईन निर्माण
ख.महाकाली सिँचाई आयोजना
ग.माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (१४.३) मे.वा.
घ.मकरी गाड जलविद्युत आयोजना १० मे.वा.
ङ.बुर्तिबाङ–पौदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिङ्गे १३२/३३ केभी सवस्टेशन निर्माण

१२.बी.एस. सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीलाई चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
१३.अछाम जिल्लाको साँफेबगरमा पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समयानुकूल आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१४.मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
१५.वीर सहिद गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्म शताब्दी मनाउन ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१६.सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

१७.मधेस आन्दोलनका घाइते पानालाल यादवलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१८.तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरिएको छ ।
१९.जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२०.राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

२१.गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको दोस्रो संशोधन विधान, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ ।
२२.भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२३.भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२४.हेजिङ सम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी गरिएको छ ।
२५.सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।