गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिले नेपाल आउनुपर्ने भएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को संशोधनमा दफावार छलफल गर्दै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गैर आवासीय नागरिकता लिनका लागि नेपाल नै आउनुपर्ने विषयमा सहमति गरेको हो। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन परे पनि समितिले नेपाल आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

अब एनआरएनले नागरिकता लिनका लागि नेपाल सरकारका गृहमन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ’गैर आवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले तोके बमोजिमका कागजात राखी मन्त्रालय (गृह मन्त्रालय) समक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, गणेश पहाडी, इन्दुकुमारी शर्मा, कु. तुल्सी थापाले संशोधन हालेका थिए । उनीहरूले हालेको संशोधनमा ’दफा ५ मा गरिएको दफा ७ (क) को उपदफा (२) मा “मन्त्रालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ“ भन्ने सट्टाहरूको सट्टा “मन्त्रालय वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ“ भन्ने शब्दहरू राख्ने उल्लेख थियो ।

एनआरएन नागरिकता लिन चाहनेले नेपालमा बोलिने भाषा जानेको हुनुपर्ने कि नपर्ने? यो प्रश्नमा समिति सदस्यहरूबीच विवाद देखिएको छ । समितिका अधिकांश सदस्यहरूले एनआरएन नागरिकता लिन चाहनेले नेपालमा बोलिने कुनै न कुनै राष्ट्रभाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् भने केही सांसदहरू, गृहमन्त्रालय र न्याय कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले त्यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न नसकिने बताएका छन्। सांसदहरू यशोदा गुरुङ, अन्जना विसंखे, बिन्दा पाण्डे, छक्कबहादुर लामा, रामसहायप्रसाद यादव, झपट रावल, रामकुमारी झांक्रीले नेपालमा बोलिने कुनै एक भाषा जानेकै हुनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । सांसद विशंखेले विदेशमा पनि मातृ भाषा बोल्ने भएकाले नेपाली खस भाषा बोल्न नसक्ने भए पनि नेपालमा बोलिने कुनै एक राष्ट्र भाषा बोल्न जान्नेलाई एनआरएन नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

सांसद लामाले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखिकन कम्तीमा नेपाली भाषा बोल्न जानेको गैर आवासीय नेपालीका सन्तानलाई एनआरएन नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले भने नेपाली वा नेपालमा बोलिने भाषा नजान्ने नेपालमा पूर्खा भएका व्यक्तिहरूलाई एनआरएन नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । गृहसचिव प्रेम राईले भने एनआरएन नागरिकता दिँदा नेपाली राष्ट्र भाषा जानेको भन्ने व्यवस्था गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले भने नेपालको राहदानी प्राप्त गर्ने छैनन्। राजनीतिक अधिकारबाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने गरी मिल्ने नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट मिल्ने छैन । नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय दिलेन्द्रप्रसाद बडु र दिव्यमणि राजभण्डारीले राहदानीसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन हाल्नुभएको थियो । जसलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले खारेज गरेको थियो। समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल जारी राखेको छ । उक्त विधेयकमा समितिमा सहमतिबाट पारित भएका विषयमा अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ भने विवादका विषयमा शीर्ष राजनीतिक तहमा सहमतिको प्रयास गरिने वा उपसमिति बनाएर विवादका विषय मिलाइने बताइएको छ ।