गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा उपत्यकाभित्र चक्रपथ निर्माणसँगै मोनोरेल चलाउनेदेखि फेवाताल अतिक्रमण रोक्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउनेसम्मका निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश निजामति पुरस्कारसम्बन्धी कार्यविधी पास, पृथ्वी राजमार्ग चौडा गर्दा तनहुँको आँबुखैरेनीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सार्ने निर्णय पनि गरेको प्रदेशका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । फेवाताल अतिक्रमण रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै सरकारले पोखरा उपत्याकामा चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरिएको छ । मन्त्री लम्साल संयोजक रहनेगरी मोनोरेल र चक्रपथ निर्माणको लागि गठन भएको समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरु रामजी बराल, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव रहनुहुनेछ । समितिका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य रहने बताईएको छ ।

केन्द्र सरकारसँग स्वीकृति माग पोखरा उपत्यकामा चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको चीनको पावर चाइना पावर स्पिन लाइन हार्डवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिन संघ सरकारसँग स्वीकृति माग गर्ने निर्णय बुधबारको बैठकले गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशभित्र विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी काम गर्नका लागि स्विस नागरिक फेडी साडा लालाई मानार्थ परामर्श नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, पृथ्वीराजमार्गको मुग्लीन–पोखरा सडकखण्ड विस्तार गर्दा तनहुँको आँखुखैरनीस्थित इलाका प्रहरीको कार्यालय सार्नुपर्ने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । अहिले भएको इप्रकालाई आँबुखैरेनीकै विद्युत प्राधिकरणको ३० रोपनीमध्ये ६ रोपनी जमिन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बुधबारको बैठकले गरेको छ । बैठकले प्रदेश निजामती पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधी समेत स्वीकृत गर्ने भएको छ ।