होमप्रसाद लम्साल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चार हप्तादेखि जारी संघीय निकाय आंशिक बन्द (सट–डाउन) खोल्न शनिबार गरेको राष्ट्रको नामको सम्बोधनमा तीन लाख टिपिएस (टेम्प्रोररी प्रोटेक्ट स्टाटस) र नाबालक भई अमेरिकामा गैरकानुनी रुपमा रहेका ७ लाखलाई बसोबासको प्रक्रिया (डाका) तीन बर्ष लम्ब्याउने बताउनुभएको छ । अमेरिकी सरकार खर्च विधेयक हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ कंग्रेसले अस्वीकृत गरेपछि सरकार अत्यावश्यक बाहेक अशिंक बन्द भएको हो।

यदि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित विषयमा सहमति भए साँढे ८ हजार नेपालीसहित ३ लाखले टिपिएसबाट र ७ लाखले डाकाबाट थप तीन बर्ष अमेरिका बस्न पाउने छन् । अन्यथा टिपिएसको समय सकिएकोले आगामी जुनपछि टिपिएस नवीकरण नभएकोले आ–आफ्नो देश फर्किसक्नुपर्नेछ ।

अमेरिकाको दक्षिणी सीमा मेक्सिकोको बोर्डरमा पर्खाल लगाउन माग गरिएको पाँच दशमलव ७ विलियन डलर डेमोक्र्याट बहुमत रहेको तल्लो सदनबाट रोकिएपछि सहमतिका लागि भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले यस्तो प्रस्ताव आफ्नो सम्बोधनमा समावेश गर्नुभएको छ । तर यस प्रस्तावलाई डेमोक्र्याटकी सभामुख न्यान्सी पोलीसीले अस्वीकार गरी पहिला संघीय निकाय बन्द खोल्नु पर्ने अनि मात्रै प्रस्तावित विषयमा छलफल हुने अडान अघि सार्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा समावेश टिपिएस र (डाका) लाई थप तीन बर्ष बस्न दिने विषय डेमोक्र्याटलाई बार्गे्निङका लागि प्रस्तावपछि पनि संघीय निकाय बन्द तत्काल खुल्ने संकेत छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पको दुई हप्ताको बीचमा भएको यो दोश्रो सम्बोधन हो। यदि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित विषयमा सहमति भए साँढे ८ हजार नेपालीसहित ३ लाखले टिपिएसबाट र ७ लाखले डाकाबाट थप तीन बर्ष अमेरिका बस्न पाउने छन्। अन्यथा टिपिएसको समय सकिएकोले आगामी जुनपछि टिपिएस नवीकरण नभएकोले आ–आफ्नो देश फर्किसक्नुपर्नेछ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनको जवाफमा सभामुख पोलिसीले ट्वीट गर्दै बोर्डर सेक्युरिटी प्रभावकारी बनाउने उपायहरु सुझाउँदै आगामी हप्ता हुने मतदानबाट जवाफ दिने बताउनुभएको छ । तल्लो सदनमा रहेको विधेयकामा राष्ट्रपतिले माग गरेको पर्खाल लगाउने रकम ५.७ विलियन डलर कुनै हालतमा दिन नसकिने भन्दै बोर्डर सेक्युरिटीलाई थप क्षमतायुक्त, उच्च प्रविधि जडान, थप सुरक्षा व्यवस्थापन र थप आप्रवासन न्ययाधिशको नियुक्ति लगायत विषय डेमोक्र्याटले अघि सारेको छ।

२८ दिनदेखि जारी बन्दको प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा देखिएको छ। अमेरिकी प्रशासन आंशिक बन्द भएको सोमवार ३१ दिन पुगेको छ। अमेरिका र उसको बजेट ‘सट डाउन’ विश्वभर बहसको विषय मात्रै बनेको छैन, चासो र सरोकारको विषय बन्दै विश्व अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको अर्थशास्त्रीले बताउन थालेका छन्।

विश्वभर रहेका अमेरिकी दूतावास ‘सट डाउन’को असर स्वरुप आशिंक खुलेका छन भने अमेरिकामा फोहोर उठाउने र कर्मचारीले तलब नपाउँदा घर–घरमा समस्या निम्तिन थालेपछि कतिपय राज्यमा कर्मचारीलाई निःशुल्क खाना खुवाउने राहतका कार्यक्रमहरु शुरु भएका छन्।

अमेरिकी दूतावासको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल पूर्णरूपमा सञ्चालन हुननसकेको सूचना उनीहरूले नै दिएका छन्। आंशिक काम मात्र भइरहेको सूचना पनि दूतावासको वेबसाइटमा भेट्न सकिन्छ। ‘बजेट अभावका कारण वेबसाइटलाई यहाँबाट उपलब्ध गराइने सेवाको पूर्ण सञ्चालन नहुँदासम्म सीमित मात्रामा मात्र अध्यावधिक गरिनेछ’, दूतावासको वेबसाइटमा नेपालीमै सूचना छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै आंशिक पारित बजेटमा हस्ताक्षर नगर्दा थप समस्या परेको हो। पर्खाल लगाउने विषयमा राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न पछि नपर्ने चेतावनी दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले गत साता तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले फेबु्रअरी ८ सम्मका लागि आवश्यक १ अर्ब ३ करोड डलर बजेट पारित गरेको थियो। तर, पर्खाल निर्माण नसमेटिएकाले माथिल्लो सदन (सिनेट)बाट बजेट पारित नगर्ने रिपब्लिकनले जनाएपछि सरकारी निकाय अशिंक बन्द भएका हुन।

आशिंक बन्दको प्रभाव स्वरुप ८ लाखभन्दा बढी संघीय कर्मचारीले तलब पाएका छैनन भने कुटनीतिक निकाय विश्वभर, साथै होमल्यान्ड सेक्युरिटी, कृषि, गृह, यातायात, न्याय सेवामा आंशिक प्रभाव परिरहेको छ। अमेरिकी इतिहासमा यो सबै भन्दा लामो अशिंक बन्द हो। यसअघि सन् २०१३ मा २१ दिनसम्म यसैगरी बन्द भएको रेकर्ड छ। सन् २०१८ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटको बहुमत आएपछि राष्ट्रपतिलाई आफ्नो अनुकुल काम गर्न बाधा पर्न थालेको छ।

बजेट पारित गर्न राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ। सिनेटमा राष्ट्रपतिको दल रिपब्लिकन र तल्लो सदन डेमोक्र्याटको बहुमत रहेको छ। सिनेटमा रिपब्लिकनको बहुमत भएकोले डेमोक्र्याटले तल्लो सदनबाटै आफ्नो अनुकल नहुँदा रोकिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले भनेको पर्खाल लगाउने कुरामा बजेट दिन सहमति नभए संकटकाल लगाएरै भएपछि बजेट लिई छाड्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।