काठमाडौं । संवैधानिक अधिकार कटौती गरी कानुन संशोधन तयारीप्रति लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन् । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ । लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार कटौती गरेको अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको भनाइ छ।

उनका अनुसार संवैधानिक अंगका रूपमा स्वायत्तताको अधिकारसमेत सरकारले लिएको छ । बाधाअडकाउ फुकाउ विशेषाधिकार खोसिएको छ । ‘दुईतिहाइ सरकारले लोकसेवालाई अझ शक्तिशाली बनाउला भन्ने विश्वास थियो’, उनले भने, ‘संवैधानिक अंगको स्वायत्तता नै खोसिएकोमा छक्क परेका छौं ।’

विधेयक सच्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको उनले सुनाए । ‘सरकारले त आयोगको अधिकार खोसिसक्यो । अब संसद्प्रति मात्र आशा छ’, उनले भने, ‘होइन भने लोकसेवाको साख ध्वस्त हुन्छ । निष्पक्षता र विश्वनीयता केही रहँदैन ।’

संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक अंगलाई सरकारले विभागजस्तै बनाउन खोजेको गुनासो उनले गरे । ‘हामीलाई विभागजस्तो बनाउनुभएन, संसद्प्रति उत्तरदायी हुने आयोगलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइँदै छ’, उनले भने, ‘ यसले संवैधानिक अंगको मर्मलाई खत्तम पार्छ ।’

उनका अनुसार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारले लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा गर्न पाउनेछ । सचिवसम्म सरुवा गर्दा २०१८ सालदेखि आयोगलाई सोधिने गरेको थियो । लामो समय कार्यरत गोप्य शाखाका कर्मचारी सरुवा हुँदा आयोगको काम भताभुंग हुने अवस्था आउने उनले बताए ।