झण्डै दुई साता लामो नेपाल भ्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को ‘‘आर्टिकल फोर’ मिसनले नेपालको अर्थतन्त्र तथा वित्तिय क्षेत्रका सम्बन्धमा आफ्नो अवलोकन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाललाई चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । विगत केही वर्षयतादेखि लगातार ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने क्रममा बजेट घाटादेखि वित्तिय क्षेत्रमा कर्जा संकटको अवस्था समेत भोग्नुपरेको छ ।

आइएमएफले आर्थिक वृद्धिदरका लागि यस्ता विषयमा सम्झौता गरेर अघि बढे त्यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै केही सुधारात्मक कामहरु अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । कर्जा विस्तारका लागि बैंकहरु कर्जा तथा प्राथमिक पुँजी र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात परिवर्तन गर्न माग गर्दै आएका छन् । विद्यमान ८० प्रतिशतको सीसीडी अनुपात परिवर्तन गरे यस वित्तिय क्षेत्रमा समस्या पैदा गर्न सक्ने भन्दै यसलाई कायमै राख्न आइएमएफले सुझाव दिएको छ । अर्कोतर्फ, बैंकहरुको कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप प्रावधानहरु आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । बैंकहरुको कर्जा असुली नियमित नभई खराब कर्जामा परिणत भएमा यसले अर्थतन्त्रमा लामो समय प्रभाव पार्ने भएकाले कर्जा जोखिमबापत् छुट्याउनुपर्ने रकम बढाउन भनेको छ ।

सरकारले लगानीको वातावरणमा सुधार गरी विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने भन्दै आइएमएफले बजेट घाटा र कर्जा संकटको स्थितिमा आर्थिक विस्तारका लागि कुनै सम्झौता नगर्न सरकारलाई सुझाएको छ । ‘यसका लागि केही नीतिगत व्व्यवस्थाहरु र नियामकको क्षमता अभिवृद्धि तत्काल गर्नुपर्छ,’ आइएमएफले भनेको छ ।