बाणिज्य बैंकहरु बीच निक्षेप बढाउन पुन प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले यसअघि गरिएको भद्र सहमतिलाई लागु नगरि व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपमा आफुखुसी व्याज निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरु बीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो ।
अहिले सम्म जनता र माछापुच्छ्रे बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपको व्याजदर बढाइसकेका छन् । जनता बैंकले १२ प्रतिशत व्याज दिने गरि व्यक्तिगत मुद्धती खाता योजना ल्याएको छ भने त्यस भन्दा केही बढेर माछापुच्छ्रे बैंकले १२.५ प्रतिशत सम्म व्याज दिने गरि व्यक्तिगत मुद्धती खाता योजना ल्याएको छ ।
बैंकका निक्षेपकर्ताहरुले तोकिएको ब्याजदर पाउनका लागी मुद्धती निक्षेप खातामा न्युनतम १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हुनु पर्ने जनता बैंकले जनाएको छ । सिमित अवधी सम्मका लागि व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याजदर दिएको जनता बैंकले साधारण बचत खातामा भने ७ प्रतिशत मात्र ब्याज दिनेछ ।
यसैगरि माछापुच्छे बैंकले व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर १२.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । बैंकले ५ बर्ष सम्मका लागी व्यतिmगत मुद्धती निक्षेपमा १२.५ प्रतिशत ब्याज दिने योजना बुधबार सार्वजानीक गरेको हो ।बैंकहरुमा लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या झेलिरहेको बेला बैंकर्स संघले भद्र सहमति खारेज गरेसंगै अन्य बैंकहरु पनि प्रतिस्पर्धामा उक्रिने वातावरण सृजना गरेको छ ।
केही माहिना अघि मात्र वित्तिय बजारमा ब्याजदमा बैंकहरुले मानोमानी गरेको भन्दै बैंकर्स संघले साढे व्यक्तिगत निक्षेपमा १० प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा ११ प्रतिशत सम्म मात्रै ब्याज दिन पाउने भद्र सहमति गरेको थियो । वित्तिय बजारमा तरलता अभावको समस्या दोहोरी रहेको छ । चुक्ता पूँजी बृद्धि पश्चात अझ बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा कर्जा अत्याधिक मात्रामा विस्तार गरेको हुनाले बैंकहरुको थप लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको असोज मसान्त सम्मको वित्तिय बिवरण अनुसार बैंकहरुले ६७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा कर्जा प्रवाह भने १ सय ७२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी गरेका छन् । बजारमा नयाँ श्रोतको निमार्ण गर्नुको साटो बैंकहरुले ब्याजदर बढाउदै निक्षेप खोसाखोस गरिरहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
बैंकर्स संघले आफुखुसी ब्याजदर तोक्ने बैकहरुलाई दिएको छुटले अर्थतन्त्रमा दिर्घकालिन समस्या उत्पन्न हुने पूर्वबैंकर्स अनलराज भट्टराई बताउछन् । ‘मुद्रास्फ्रीति भन्दा रियल ब्याजदर बढी हुँदा उद्योगधन्दामा असर पर्ने हुन्छ र उत्पादित वस्तुको लागतमा वृद्धि भई बजारभाउ बढ्न जाने हुन्छ, उनले भने– यस कारण पनि हाल बैंकहरुको उत्साहजनक ब्याजदर वृद्धिलाई सम्बन्धित निकायले क्षणिक लाभ मात्र नहेरी दिर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई पर्ने प्रभावको विश्लेषण गरि नियमन गर्न आवश्यक छ ।’