बजेटमा दिइएको पुँजीगत बजेट खर्च नगरी बजेटबाहिरबाट थप रकम माग गरी खर्च गर्नु वित्तीय अनुशासन विपरीत हुने अर्थविद्हरुले बताएका छन् । यस्तो रकममा अनियमितता बढी हुने गरेको  यही आसमा गैरबजेटरी रकम माग बढी हुने गरेको उनिहरुको भनाइ छ  । गैर बजेटरी मागको बिरोध हुन लागे पछि अर्थ मन्त्रालयले गैरबजेटरी रकम माग गर्ने मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरी त्यस्तो माग नपठाउन निर्देशन दिएको छ। चालु बजेटबाट पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अर्बौं रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेपछि अर्थले यस्तो रकम माग नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि  संसद्को अर्थ समितिले बजेट बाहिरबाट गरिने खर्च वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने भन्दै नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।  कात्तिक मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालयबाट ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग भएको बताएको  छ । यसरी गैरु बजेटरी रकम माग गर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अगाडी छ भने त्यस पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृहलगायत मन्त्रालय रहेका छन् ।अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी पुरानो रकम र आयोजनाको विवरणसमेत पठाउन ती मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।