काठमाडौँ, प्रदेश नं. ३ का स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीको अभावले गर्दा सहकारीको नियमन, अनुमगन र प्रवर्द्धनमा समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम(युएनडिपी)सँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदेश नं.३ स्तरीय दुई दिवसीय “सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका” विषयक प्रादेशिक गोष्ठीका सहभागीहरूले सो गुनासो गरेका हुन् ।

प्रदेन नं. ३ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.खिमलाल देवकोटाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले विभिन्न ऐन नियम बनाउन सक्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको समस्यालाई छिट्टै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र समृद्धिको यात्रा सम्भव हुने दाबी समेत गरे ।

“समृद्धिको यात्रामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सहकारी बिचको समन्वय” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने,‘सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रवेश गराउनका लागि स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्य अनिवार्य छ ।’

नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नपाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सहकारीसम्बन्धी सचेतना गर्नु जरुरी रहेको औँल्याए । उनले स्थानीय स्तरमा सहकारीको समन्वय सञ्जाल निर्माण गरी निजी र सहकारीसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरे । सिन्धुपाल्चोकका जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सहकारी ऐन २०७४ नै संविधान अनुकूल नरहेकोले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे ।

‘दक्ष कर्मचारी सरकारले नपठाएका कारण सहकारीको कार्य गर्नका लागि समस्या भएको छ । हामीले डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट सहकारीको अभिलेखको पोको त पायौँ तर त्यो आफै चल्दैन त्यसलाई चलाउने दक्ष कर्मचारीको अभाव छ ।’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले मानवीय स्रोत विकास र सशक्तीकरणमा सहकारी संघ÷संस्थाहरुले ठुलो भूमिका खेलेको र सहकारी संस्थाहरू घनिभूत भएको प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी पनि न्यून रहेको बताउँदै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा आउनका लागि आकर्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

दुई दिने सो गोष्ठीमा युएनडिपी दिगो आर्थिक विकासका फोकल पर्सन धर्म स्वर्णकारले “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको भूमिका”कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले “सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सहकारी मैत्री सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय कानुन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो अवसरमा महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा आइसिए ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले स्थानीय तह सहकारी मैत्री भएको खण्डमा समृद्ध मुलुक निर्माणमा टेवा पुग्ने धारणा राखिन् ।

त्यसै गरी सो अवसरमा उनले प्यानल डिस्कनसमेत सञ्चालन गरेकी थिइन् । सो प्रादेशिक गोष्ठीमा प्रदेश नं. ३ का महानरपालिका, उपमहानगरपालिका,नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहकारी संघ÷संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सो गोष्ठीको उद्घाटन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले शुक्रवार गरेका थिए ।