रोहिंग्या मुसलमानहरुलाई म्यानमार फर्काउने योजना बंगलादेश सरकारले रद्व गरेको छ । बंगलादेशी अधिकारीहरुका अनुसार देश फर्किन चाहने एकजना पनि शरणार्थी नपाएपछि यो कार्यक्रम रद्ध गरिएको हो । म्यानमारमाथि आफ्ना लाखौं नागरिकहरुलाई जातीय सफाया गर्ने क्रममा देशबाट लखेटेको आरोप लागेको छ । वंगलादेशका शरणार्थी कमिश्नर अबुल कलामल शरणार्थीहरु फिर्ता जान इच्छुक नरहेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले शरणार्थीहरुलाई देश फर्कन बाध्य बनाउन नसक्ने तर मनाउने प्रयास जारी राख्ने बताउनुभयो ।

सरकारको घर फिर्ती सूचिमा रहेका केही मानिसहरु समेत म्यानमार फर्काइने डरमा फरक शरणार्थी क्याम्पमा गएर लुकेका थिए भने बाँकी कयौं यो योजनाको विरोधमा भइरहेको एक ठूलो ¥यालीमा सहभागी भए । सेना र बौद्ध भिजिलान्तेहरुबाट भएको हत्या र गाँउको ध्वङबाट बच्नको लागि सन् २०१७ अगष्टदेखि ७,००,००० रोहिंग्या मुसलमानहरुले म्यानमार छाडिसकेका छन् । यो घटनाको लागि म्यानमारको विश्वभर आलोचना भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रले बंगलादेशी सरकारको पछिल्लो कदमको स्वागत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रको शरणार्थी एजेन्सीले देश फिर्ती कार्यक्रमको लागि सहजीकरणको भूमिका खेलेको भए पनि यो कार्य स्वेच्छिक हुनुपर्ने बताएको छ । बंग्लादेशका परराष्ट्रमन्त्री ए.एच.महमूद अलिले ढाकामा रिपोर्टरहरुसँग बोल्दै शरणार्थीहरुलाई बलजफ्ती घर फर्काउने आफूहरुको कुनै योजना नभएको बताउनुभएको छ ।