आप्रवासी श्रमिकका साझा हकहित र चासोबारे परामर्श एवं अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा छलफल गर्न आजदेखि राजधानीमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा १२ देशका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रोसेसको मन्त्रीस्तरीय बैठक भने शुक्रबार हुने छ ।

एसिया क्षेत्रका श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशको साझा मञ्च ‘कोलम्बो प्रोसेस’ वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यास, सिकाइ र अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको खुकुलो सञ्जालका रुपमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका चुनौतीबारे विमर्श गर्न, श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुक र आप्रवासी श्रमिकको जीवनयापनलाई सुविधाजनक बनाउन व्यावहारिक अभ्यासको प्रस्ताव गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
हरेक वर्ष हुने सो सम्बन्धी बैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीद्वारा आप्रवासनका बारेमा विभिन्न सिफारिश र कार्ययोजनामाथि छलफल हुने भए पनि ती सिफारिश कार्यान्वयन गर्न प्रोसेसमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रले सफलता हासिल गरेका छैनन् भने रोजगारदाता मुलुकले पनि यसको सिफारिश कार्यान्वयनमा नै चासो दिएको पाइँदैन । स्थापनाको डेढ दशक पार गरिसकेको कोलम्बो प्रोसेसले आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न थप गहन अभ्यास गर्नुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रको साझा मञ्चका रुपमा सन् २००३ मा श्रीलङ्कामा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले मञ्च सञ्चालित छ । यसमा १२ सदस्य र आठ राष्ट्र पर्यवेक्षकका रुपमा आबद्ध छन् । अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र भियतनाम सदस्य छन् । सन् २०१७ मार्च २९ देखि नेपालले प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।