श्रीलङ्काको पुर्नस्थापित संसदले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षविरुद्ध बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको छ । श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले विघटन गरेको संसदलाई मङ्गलबार पुर्नस्थापना गर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा अर्को वर्ष हुनेगरी घोषणा गरिएको निर्वाचन समेत रोक्न आदेश दिएको छ । सभामुख कारु जयसूर्याले २२५ जना सदस्य रहेको संसदले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको घोषणा गर्नुभएको छ ।

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा बहालवाला प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई बर्खास्त गरी पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । संसदमा राजापाक्षको बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद विघटन गरी आगामी जनवरी ५ मा आकस्मिक निर्वाचन हुने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

तर विक्रमासिङ्घेको दलले संसद विघटन गर्ने र निर्वाचन गर्ने निर्णयको विरोधमा अदालतमा निवेदन दिएको थियो । निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीश नलिन परेराको नेतृत्वमा भएको तीन सदस्यीय इजलासले संसद पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो । निर्णय सुनाइदा जम्मा भएको ठूलो भीडबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रोसबाट अदालत परिसरमा सुरक्षा दिन सयौँ सुरक्षाकर्मी तथा कमाण्डोलाई अत्याधुनिक हतियारसहित तैनाथ गरिएको थियो ।

अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले गरेको घोषणालाई खारेज गर्दै संसदको पुर्नस्थापना भएको निर्णय सुनाएको थियो । अदालतले स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई जनवरीमा निर्वाचन गर्ने गरी भएका सबै तयारी रोक्न आदेश दिइसकेको छ ।