काठमाडौं ९ कार्तिक । प्रदेश-स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सरकारले कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिए राज्यकोषमा १५ अर्ब भार थपिने छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवाको प्रावधानसहित सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न समायोजन ऐन जारी गरेको थियो । विद्यमान ऐनलाई खारेज गर्दै सरकारले चोरबाटोमार्फत समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने तयारी थालेको हो ।

अध्यादेशमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवासहितका अथाह सुविधा दिँदै समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान ऐनमा एकतह बढुवा सम्बन्धी कुनै प्रावधान छैन । अध्यादेश जारी भए केन्द्रीय तहमा रहेका खरिदार स्वत सुव्वामा बढुवा भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने छन् । यस्तै नायब सुव्वा अधिकृतमा, अधिकृतहरू उपसचिवमा र उपसचिवहरू सहसचिवमा वढुवा हुनेछन् ।

केन्द्र सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहन्छन् । दुबै तहमा रहने ७८ हजार कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी पठाउँदा उनीहरूले पाउने तलब, ग्रेड, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य सुविधा पनि बढ्छ । यो हिसाबले एउटा कर्मचारीको औसत मासिक खर्च १५ हजारले बृद्धि हुन्छ । बढुवा हुने सबै कर्मचारीको तलबलगायतका सुविधा जोड्दा एक वर्षमा झण्डै १५ अर्ब खर्च बढ्ने छ ।

कर्मचारी मनाउन हचुवामा बढुवा गरिए अस्वाभाभिक खर्च वृद्धि हुनुका साथै योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र तहसनहस हुने भन्दै सरोकारवालाको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । योग्यताविहीन बढुवाले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यसम्पादनमा ह्रास आउने र शासकीय प्रणालीमै गम्भीर असर पर्न सक्ने भय प्रशासन क्षेत्रका विज्ञको छ ।

प्रशासनका जानकार भागवत खनाल कार्यसम्पादन बिनाको बढुवाले राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार पर्ने तथा उत्पादकत्व र कार्यसम्पादनमा ह्रास आउने बताउँछन् ।

जनप्रशासनका प्राध्यापक केशव पाण्डेले स्वत बढुवा लागू गर्दा योग्यता प्रणाली तहसनहस हुन सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाए । ‘संघीय शासन प्रणाली सफल पार्न दक्ष, योग्य र कम्पिटेन्ट जनशक्ति चाहिन्छ तर योग्यतानै नपुगेकालाई बढुवा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा परिणाम नकारात्मक आउन सक्छ’, प्राध्यापक पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले २०६४ सालमा निजामति सेवा ऐनलाई संशोधन गरी कर्मचारीलाई स्वत एक तह वढुवा गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । तर त्यस्तो प्रावधानले प्रशासनयन्त्र धराशायी र विकृत बन्दै गएको भन्दै २०७० सालमा सरकार आफंैले खारेज गरेको थियो । उक्त ऐन अनुसार वढुवा भएका झण्डै २५ हजार कर्मचारीमध्ये अधिकांशलाई राज्यले अहिले पनि बोझका रूपमा लिँदै आएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले समायोजन अध्यादेशमार्फत कर्मचारीलाई खुशी बनाएर समायोजन गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको पुष्टि गरे । ‘निश्चित मापदण्डका आधारमा बढुवा हुने हो, यसको छुट्टै मापदण्ड बनाइने छ, मापदण्डमा नपरेकाहरू बढुवा हुन सक्दैनन्’, प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

कर्मचारीको पेन्सनमा वार्षिक ४५ अर्ब खर्च हुन थालेपछि पेन्सन खुवाउन समेत धौधौ परेको भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले सरकारले फेरि वार्षिक १५ अर्ब भार थपिने गरी हचुवाका आधारमा समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ भएका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । तर संविधानमा तह बढुवासम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनले समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवाको माग गर्दै आएको छ । सरकारले युनियनको दबाबमा बढुवा प्रस्तावसहितको कानुन तयार पारेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट