अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई नदीमाथिको पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा निर्माण व्यवसायी र निर्माण अवधिमा संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारी गरी १२ विरुद्ध शुक्रवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

पुल निर्माणको प्रारम्भिकदेखि अन्तिम चरणसम्मको अवस्थालाई हेर्दा निर्माणमा संलग्न सबै प्राविधिक कर्मचारीबाट ‘लाइन लेभल’ तथा उचाइको सम्बन्धमा देखिएको गम्भीर लापर्वाही स्वीकार गरी गुपचुपरुपमा कार्य गरेको देखिएकाले उक्त कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीको मिलेमतो पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिको तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायणप्रसाद साह रौनियारविरुद्ध रु १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६९५ माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । पप्पु कन्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियारविरुद्ध पनि सोही रकम माग दाबी गरिएको छ । एभरेष्ट इञ्जिनीयरिङ कन्सल्ट्यान्टका प्रोपाइटर कृष्णदेव यादवसँग रु एक लाख ४१ हजार २५० बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारले डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुखत्रय भानु जोशीविरुद्ध रु एक लाख २५ हजार र रु एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ४३७, मनोज श्रेष्ठविरुद्ध नौ करोड २४ लाख २४ हजार ९९ रुपैयाँ १९ पैसा तथा राजेशकुमार यादवविरुद्ध ७४ लाख ५३ हजार २६९ रुपैयाँ ६३ पैसा बिगो दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जकै निमित्त डिभिजन प्रमुख इञ्जिनीयर नवराज केसीविरुद्ध छ करोड ९२ लाख ४६ हजार ९२१ रुपैयाँ ६५ पैसा, इञ्जिनीयर प्रेमप्रसाद चुवाईविरुद्ध तीन करोड १९ लाख ३८ हजार ५७९ रुपैयाँ ९६ पैसा, इञ्जिनीयर हरिबहादुर खड्कासँग सात करोड ५४ लाख ४८ हजार ६१ रुपैयाँ १५ पैसा र इञ्जिनीयर दीपेन्द्रबहादुर विष्टसँग एक करोड ६१ लाख ८३ हजार ४४५ रुपैयाँ ५२ पैसा बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सोही कार्यालयका सबइञ्जिनीयरद्वय कार्मा तोन्जिन तामाङविरुद्ध १५ करोड आठ लाख ८४ हजार ७१३ रुपैयाँ ४० पैसा र गोविन्द गैरेविरुद्ध रु एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ४३७ बिगो दाबी गरिएको छ । आयोगमा जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदाखेरी नै बाङ्गो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएको भन्दै निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयविरुद्ध उजुरी परेको थियो । डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्ज र पप्पु कन्स्ट्रक्सनबीच २०६८ असार २२ गते पुल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा फिल्डको नापजाँच हचुवाको भरमा गरेको, तोकिएको मापदण्डबमोजिमको नभएको, मापदण्डबमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट ‘क्वालिटी एसुरेन्स प्लान’ पेश गर्न लगाई स्वीकृत गरी निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको तथा गुणस्तर प्रमाणित नभइकन नै भुक्तानी सिफारिश गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पुलको आधार भागको गहिराइ डिजाइनबमोजिम नभएको वा डिजाइनबमोजिम निर्माण नगरेको तथा निर्माण भएको पुलको आधारमा समेत छिद्र भएको कारणले नै पुलको आधारले लोड धान्न नसकी पुल भास्सिएको तथ्य प्राविधिक परीक्षण तथा विश्लेषणबाट पुष्टि भएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।