समसामयिक नेपाल सन्दर्भमा मानव अधिकारको बहसमा आउने जल्दा बल्दा सवाल भनेका महिला, बालबालिका स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी, उपभोक्ताको अधिकार, संक्रमणकालीन न्याय आदि हुन् । तर यी सवालहरूमा काग कराउँदै छ पिना सुक्दै छ भने जस्तो बहस पनि चलेको चलेकै छ र अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार पनि आएको छैन । मानव अधिकारका यी सवालहरूमा देखिएको विद्यमान जोखिमलाई घटाउने हो भने जल्दा बल्दा विषयहरूलाई रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ । अन्यथा अवस्था त सुध्रिँदैन नै, मानव अधिकारका विषयहरू उठान र बहस गर्नेले पनि डलरको खेती गरेको आरोप खेपिरहनुपर्ने हुन्छ ।

मानव अधिकारको विषयको बहस चौतारीमा गफ गरेर समय कटाउने मेलो होइन । र कुनै अमूक विषयलाई सम्बोधन गरेर मात्र पनि मानव अधिकारको समग्र अवस्थामा सुधार पनि हुँदैन । बरु यसका लागि रणनीतिक सवालहरूको पहिचान गरी ती सवालहरूलाई रणनीतिक रूपमै सम्बोधन गरिनुपर्दछ । रणनीतिक सवालहरूको पहिचान र किटान हुन सकेमा एउटै सवालको सम्बोधनले धेरै जनाको अधिकार पुनर्बहाली र सुनिश्चितता हुने गरी नजिरको काम गर्दछ ।

मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार गर्न यस बेला सबैभन्दा प्रमुख काम नै राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउनु हो । नयाँ कानुन निर्माण, कानुन पुनरावलोकन, समाज सुधार, कानुनको कार्यान्वयन, प्रशासनिक तथा कार्यकारीको शैलीमा सुधार, हिरासत र कारागार सुधार नीति, चेतना अभिवृद्धि र वकालत, मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड, समाज परिवर्तनमा भूमिका आजको मानव अधिकारका रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्न पर्ने सवालहरू हुन् । यी सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो त्यसको स्पष्ट विधि र प्रक्रिया तय हुन सके मानव अधिकार रणनीति बन्दछ ।

द्वन्द्वकालका घटनाको उचित सम्बोधन र द्वन्द्वपीडितहरुको सन्तुष्टि, मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई अपराधी करण, सीमान्तीकृत वर्गमाथिको भेदभाव, वहिष्करण र वञ्चितीकरणबाट मुक्ति, राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा समावेश, सुशासनमा राज्यको जिम्मेवार भूमिका, असल शासन र कानुनी शासनको स्थापना, दण्डहीनताको समाप्ति, अदालती एवम् न्यायिक प्रक्रियाबाट मानव अधिकारको प्रत्याभूति समसामयिक सन्दर्भमा जटिल सवालहरू बनेका छन् । तर यसमा राज्य कछुवा गतिमा हिँडेको देखिन्छ ।

राज्य मानव अधिकारप्रति संवेदनशील छैन भन्न त्यति सोचिरहनु पर्दैन । जिम्मेवार नभएका कारण नागरिकको हक अधिकारप्रति राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने काम निकै जटिल छ । वर्तमान सन्दर्भमा लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद, महिला हिंसा, बालश्रम शोषण, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति हेयपूर्ण व्यवहार र द्वन्द्वपीडितप्रति उदासीन व्यवहारमा राज्यको मानव अधिकार चरित्र देखिन्छ । मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्दा राज्यको अनुहार र व्यवहार त्यति सुन्दर देखिँदैन ।

सामान्यतः राज्य र राज्यका निकाय मानव अधिरकाप्रति अनिच्छुक र गैरजिम्मेवार हुन्छन् र देखिन्छन् । राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिकको सक्रियताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । हरेक नागरिकले राज्यबाट अधिकार प्राप्तिमा न्यायिक उपचारको खोजी गर्न सके र अदालतमा पुगेका मुद्दालाई न्यायिक निरूपण गर्दा मानव अधिकार मुद्दाको रूपमा हेर्न सके मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा न्यायिक उपचारको खोजी मानव अधिकार रणनीतिको प्राथमिक सवाल बन्नुपर्दछ ।

नेपालको मानव अधिकारको जल्दो बल्दो र जटिल रूपमा देखिएको समस्या द्वन्द्व कालीन घटनाको सम्बोधन नै हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पचासौँ हजार उजुरीहरू परेका छन् । यी उजुरीहरूबाट रणनीतिक महत्त्वका उजुरीहरू छनौट गरी नमुनाको रूपमा लिने र एउटा निर्णयले अरू उजुरीलाई नजिर हुने गरी कार्य गरे मानव अधिकारको हनन विरुद्धका उजुरीको फछ्र्यौटमा तीव्रता आउन सक्तछ । छनौटमा सार्वजनिक सरोकारको विषय प्राथमिकीकरणमा पर्नुपर्दछ र यस्तो उजुरी कानुनी रूपमा पनि सबल हुनुपर्दछ । तर्कलाई पुष्टि गर्न प्रमाण चाहिने हुँदा प्रमाणयोग्य उजुरी पहिलो छनौटमा पर्नुपर्दछ । प्रमाण लुकाउनेलाई पनि कारबाही रणनीति अवलम्बन गर्न सके प्रमाण सङ्कलनमा पनि थप तीव्रता आउन सक्तछ । यस्तो रणनीति अवलम्बन गर्न सके ती आयोगहरूको काममा पनि परिणाम देखिन्छ ।

रणनीतिक रूपमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अन्य अधिकारसम्बन्धी आयोगहरू, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू, नागरिक समाज, मानव अधिकार सम्बन्धी गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिकामा प्रभावकारिता वृद्धि आवश्यक छ । यी निकायहरूले अधिकारको हननको व्याख्या परम्परागत तथ्यमा आधारित भएर मात्र होइन परिस्थितिजन्य र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार गर्नु आवश्यक छ । मानव अधिकार हनन तथ्य र प्रमाणमा मात्र खोजेर पनि अधिकारको प्रत्याभूति संवभ छैन, परिणाममा खोज्नुपर्छ । यदि राज्यले परिणाम ल्याउन नसके अधिकारको हननमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ र बनाउनुपर्छ । मानव अधिकार रणनीतिक सवालमा राज्यको नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक छ भने सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसतर्फ कदम चाल्न ढिला भैसकेको छ ।

मानव अधिकार रणनीतिमा सबल मुद्दाहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । अत्यन्त सबल मुद्दाहरूको माध्यमबाट मानव अधिकार हनन भएको सत्य स्थापित गर्ने र यसबाट नजिर स्थापित गरी सबै मुद्दाहरू किनारा लगाउने काम रणनीतिक मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण कार्य हो । यसका लागि मुद्दाको क्षेत्राधिकार, विषयवस्तुको गाम्भीर्यता, मुद्दाप्रतिको सार्वजनिक धारणा, न्याययोग्य मुद्दाको छनौट, पीडितले न्याय पाउने र पीडकले अन्याय महसुस नगर्ने निर्णय, प्रचारमुखी भन्दा गहिराही भएको मुद्दामा प्राथमिकीकरण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । स्वच्छ सुनुवाइ मानव अधिकारको एक प्रमुख पाटो भएकाले मुद्दामा पीडकलाई पर्याप्त सुनुवाइको मौका दिएर मात्र टुङ्गोमा पुग्नुपर्दछ ।

मानव अधिकार संरक्षण रणनीति, मानव अधिकार अनुगमन रणनीति, मानव अधिकार प्रवर्द्धन रणनीति र मानव अधिकार प्रत्याभूति रणनीति  छुट्टाछुट्टै हुनुपर्दछ । मानव अधिकारका विभिन्न विषयहरूमध्ये सबैको अवस्था एकै नभएकाले मानव अधिकार प्राथमिकताका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति राज्यले लिन सके मानव अधिकारको अवस्थामा छिटो सुधार आउँछ । मानव अधिकार नै शान्ति र विकासको आधार भएकाले मानव अधिकारको जगमा टेकेर मात्र शान्ति र विकासको टाकुरोमा पुग्न सकिन्छ । तर राज्यको यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । मानव अधिकार रणनीतिक योजनाले यो कुरामा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।