मलेसियामा अवैधानिक रूपमा रहेर काम गरेका ४७ जना नेपाली श्रमिक पक्राउ परेका छन् । अवैधानिक रूपमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको खोजी र पक्राउ गर्ने मलेसिया प्रहरीको अभियानमा एकै कम्पनीबाट ४७ जना नेपाली प्रक्राउ गरिएकोो मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अभियानअन्तर्गत साइबरजयाको एक कम्पनीमा छापा मार्ने क्रममा नेपालीसहित ३३८ जना पक्राउ परेका थिए । मलेसियाले अवैधानिक कामदारका लागि पटक पटक आममाफीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ तर अभियानमा सहभागी नभई अवैधानिक रूपमा बस्ने क्रम नरोकिएपछि मलेसियाले पक्राउ गर्ने अभियान चलाएको हो ।
मलेसिया सरकारले गएको जुनदेखि अगष्टसम्म (असार १७ गतेदेखि भदौ १७ गतेसम्म) मलेसियामा अवैधानिक भएर बसेका आप्रवासी श्रमिकलाई आ –आफ्नो देश फर्कन आव्हान गरेको थियो । त्यहाँको सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर बस्ने विदेशी श्रमिकलाई सेप्टेम्बरको दोस्रो सातादेखि नै धरपकड गर्न थालेको र त्यसमा कतिपय ठाउँमा नेपाली पनि पर्ने गरेको दूतावासले जनाएको छ ।
मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेलले अवैधानिक भएर बसेकालाई दूतावासमार्फत पटक पटक सूचना गर्दागर्दै नेपाली श्रमिकले आममाफीमा भाग नलिएको जानकारी दिनुभयो ।
मलेसिया सरकारले आव्हान गरेको तीन महिने आममाफी कार्यक्रममा झन्डै २५ हजार नेपाली श्रमिकले फाइदा लिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यवाहक राजदूत खरेलका अनुसार मलेसिया सरकारको धरपकडमा पर्नेमा अधिकांश नेपाली श्रमिकमध्ये आफूले काम गर्न स्वीकृति लिएर आएको कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा जाने रहेको र केही मात्रै करार अवधि सकिएका रहेका छन् ।
उहाँले प्रक्राउ परेकालाई अवैधानिक भएर बसेको अवधिका आधारमा सजाए तोकिने भएकाले अदालती निर्णय अनुसार सजाय भुक्तान गरेपछि घर फिर्ती केन्द्रमा राखेर निश्चित अवधि पूरा गरेपछि स्वदेश फर्कन सक्ने बताउनुभयो ।
खरेलले मलेसिया सरकारको पछिल्लो कारबाही अभियान श्रमिकलाई भन्दा पनि रोजगारदातालाई बढी लक्षित भएकाले प्रक्राउ परेका श्रमिकलाई एकदेखि तीन महिना घर फिर्ती केन्द्रमा राख्ने वा एकदेखि तीन हजारसम्म रिङ्गिट तिरेपछि स्वदेश फर्काउने जानकारी दिनुभयो । दूतावासका अनुसार यस पटक अवैधानिक रूपमा काम लगाउने रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि मलेसियाको सरकारले गरेको छ ।
घरफिर्की केन्द्रमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन दूतावासले पहल गर्दै आएको खरेलले जानकारी दिनुभयो । मलेसियामा छ लाखको हाराहरिमा नेपाली श्रमिक भएकोमा ५० हजार अवैधानिक भएर बसेको हुनसक्ने अनुमान दूतावासको छ । गोरखापत्रबाट