काठमाडौं । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोगका दुई परियोजना आगामी वर्ष सन् २०१९ को सेप्टेम्बरबाट शुरु हुने भएका छन् । हालै नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसीको युरोप, एसिया प्रशान्त र दक्षिण अमेरिका हेर्ने प्रबन्ध निर्देशक क्यारोलिन नेगीले आगामी वर्षसम्म परियोजना कार्यान्वयनका लागि आधारभूत कामहरु सम्पन्न हुने र परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्ने अपेक्षा रहेको बताएकी हुन् ।

परियोजना कार्यान्वयन शुरु भएपछि पाँच वर्षभित्र सक्नैपर्ने भएकाले परियोजनाका पृष्ठभूमीका कामहरु सम्पन्न गर्न केही समय लिएको उनको भनाई थियो । नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच गत सेप्टेम्बर महिनामा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता परिचालन गर्ने एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको थियो ।

अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर नेपाल सरकारको १३ करोड डलर गरी कुल ६३ करोड डलरमा दुई परियोजना कार्यान्वयन हुन लागेका छन् । यी परियोजनाहरुमा ३०० किमी उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन हेटौडा–दमौली हुँदै बुटवल र ३०५ किमी जति विभिन्न सडक खण्डहरुको स्तरोन्नति परेको छ । परियोजना शुरु गर्नका लागि केही आधारभूत कामहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रगति सन्तोषजनक रहेको क्यारोलिनको भनाई छ ।

‘सरकारले हालै विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाहेक अन्य धेरै उत्साहजनक कामहरु भएका छन् । अब परियोजना कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सहमतिमा पुग्नुपर्छ ।’ यसबाहेक गत सेप्टेम्बरमा भएको सम्झौता अनुमोदन, जग्गा अधिग्रहण, राइट अफ वे, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता यावत् कामहरु सम्पन्न हुनुपर्छ किनकी जब परियोजना कार्यान्वयन शुरु हुन्छ यदी ५ वर्षमा काम सकिएन भने अमेरिकी सरकारले दिएको अनुदान सहयोग फिर्ता हुन्छ ।

सरकारले हालै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, नेपालको गठन आदेश जारी गरेको छ । यसका सञ्चालकहरु नियुक्त भएका छन् । अब कर्मचारीहरु र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति हुने क्रममा छ । यसबाहेक प्रसारणलाइन एलाइन्मेन्टका सम्बन्धमा छलफलहरु शुरु भएका छन् । नेपाल र भारतबीच पनि न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छलफल भैरहेको छ । अमेरिकी सहयोगको ठूलो हिस्सा ३९ करोड ८२ लाख डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुँदैछ । त्यस्तै, सडक स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड २२ लाख डलर खर्च हुनेछ । एमसीसीले यी दुवै परियोजना नेपालको विकास अवरोधको पहिचान गरी त्यसलाई निराकरण गर्ने उद्देश्यले छनौट गरेको हो ।