नेपाली जनताको लगानीमा करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ।

आयोजनाको संरचनाअनुसार कूल लगानीको ४९ प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीकोसमेत शेयर लगानी हुनेछ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।

सो सहमतिपछि प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनी नामक संस्था स्थापना गर्ने र सोही कम्पनीमार्फत् नै आयोजना अगाडि बढाउने छ। सो आयोजनामा आर्थिक स्रोत नभएका तर श्रम गर्नसक्ने नेपालीलाई समेत दुई प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली जनताको खास लगानीको परियोजना बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजनाको स्वपूँजी प्राधिकरण र नेपाली नै रहने भए पनि लगानीका लागि विश्व बैंकलगायतका संस्थालेसमेत चासो राखेका छन्।

हाल प्राधिकरणले पहुँचमार्ग निर्माण, जग्गा प्राप्ति, आवास गृह निर्माण लगायतको काम गरिरहेको छ । केही समयभित्रै आयोजनाको कम्पनी स्थापना हुने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा प्राधिकरण छ । जानकारहरुका अनुसार सो आयोजना क्यू ३५ मा डिजाइन गर्ने हो भने एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताको समेत बनाउन सकिन्छ।

विगतमा कम्पनी ढाँचामा लैजान नै नमिल्ने गरी दिइएको अनुमतिसमेत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन गरेको छ। पछिल्लो निर्णयपछि प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । जनताको लगानीमा नै निर्माण हुने आयोजनाका रुपमा माथिल्लो अरुणलाई अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार र प्राधिकरण छ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० २०७४ माघ ८ गते चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । त्यसका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड लागत लाग्नेछ । चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी च्याञ्जिङ इन्स्टिच्युट अफ सर्वे प्लानिङ डिजाइन एण्ड रिसर्च ९सिआइएसपिआर०ले डिपिआर तयारी गरिरहेको छ। प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिम आगामी एक वर्षभित्र डिपिआर तयार हुनेछ।

प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा सो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। प्राधिकरणले विसं २०४६ मा नै अध्ययन गरेको सो परियोजनामा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो।