विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभुत्व विस्तार र शक्तिशाली अर्थतन्त्रको रूपमा टिकिरहन चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ’ ले आज विश्व समुदायलाई तरंगित गरेको छ । पुरानो सिल्क रुटलाई सामुद्रीक र स्थल मार्गबाट एसिया र युरोपेली देशहरूलाई जोड्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको यो दूरदर्शी योजनालाई विश्वका ६६ देशहरूले साझा पहलका रूपमा अघि सारेका छन् । सिल्क रुट करिडोरका राष्ट्रहरूबिच व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा विकासमा सहयोग, मानिसहरूको आवतजावतका माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि चीनले अघि सारेको दूरगागी महत्त्वको पहलले साझा संवृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ ।

चिनियाँ आर्थिक विकासमा देङ साओ पिङको योगदानलाई जति कदर गरिन्छ; आर्थिक विस्तार, आर्थिक वृद्धिको स्थायित्व र चीनलाई विश्व आर्थिक शक्तिको रूपमा टिकाइराख्न यो पहल कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ । सिल्क रुटमा आबद्ध हुन चाहाने देशहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा, खास गरी कनेक्टिभीटीको विकासका लागि ठोस आधार स्थापित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाकै उदाहरण हेर्ने हो भने चीनले कनेक्टिभिटी बढाउन बंगलादेशसमक्ष २२ अर्ब डलरको सहुलियत ऋण प्रतिबद्धता गरेको छ भने श्रीलङ्का र अफगानिस्तानलाई दिएको सहुलियत ऋण र चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपेक)लाई लिन सकिन्छ ।

चीनको यो रचनात्मक पहलले एसियाली देशहरूलाई युरोपसँग जोड्नेछ र यसले चीनको विश्वव्यापी छविलाई पुनर्परिभाषित गर्नेछ । नेपालमा भने बेल्ट एन्ड रोडमा सहभागिताको विषयलाई लिएर लामो बहसपछि चीनको यो पहलमा सहभागी हुन फ्रेमवर्क सम्झौता भएको छ । नेपालको असंलन परराष्ट्र नीति र दुवै छिमेकी देशहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिले यसलाई भूराजनीतिक मुद्दाको रूपमा व्याख्या गरिरहनुपर्ने जरुरी देखिदैंन । नेपालले आर्थिक सम्बन्ध विस्तार, विविधिकरण र संवृद्ध नेपालको सपनालाई हासिल गर्न भारतीय मजबुत अर्थतन्त्रबाट जति लाभ हासिल गरेको छ, चीनबाट त्यही अनुसार ‘ट्रिकल डाउन’ होस् भनेर अपेक्षा राख्नु स्वभावित पनि हो । अर्कोतर्फ चीन र भारतकै व्यापार बढेर वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । लिपुलेक (लिम्पियाधुरा)लाई नयाँ नाकाको रूपमा विकास गरेर व्यापार बढाउने दुई देशको सहमति छ । यी परिदृश्यहरू जसरी विकास हुँदैछन्, नेपालभित्र भने प्रो–इण्डिया र प्रो–चाइनाको मुद्दा उछालेर अर्घेल्याइँ गर्दा हामीले आफैँलाई नोक्सानी पुर्याइरहेका छौँ भनेर आत्मालोचना गर्नुपर्छ ।

नेपाल र चीनबिच स्थलमार्गबाट सम्पर्क हुने जुन सडक सञ्जाल छन्, यी दुई देशबिचको व्यापार बढाउन उल्लेख्य छैनन् । अर्कोतर्फ, नेपाल र चीनबिचको ठुलो हिस्सामा व्यापार सामुद्रिक मार्गबाट भारत हुँदै हुने गरेको छ । अब, चीन र नेपालबिच समझदारी भए अनुसार नयाँ नाकाहरू, केरुङ–किमाथांका–विराटनगर, जुन परम्परागत सिल्क रुटको हिस्सा पनि हो । अर्कोतर्फ केरुङ–काठमाडौँ–चितवन–लुम्बिनी रेलमार्ग जस्ता परियोजनाले नेपालको विकासमा कायापलट गर्न सक्छन् । चिनियाँ व्यापार र लगानी विश्वव्यापी रूपमा फैलदों आयाम र पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा बढेको चिनियाँ लगानी प्रतिबद्धताले चीनको सिल्क रुट ब्यँुताउने पहलबाट नेपालले पनि यसबाट लाभ हासिल गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउँदा या बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ अन्तर्गत कुनै परियोजना कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्दा यसका लागि स्वीकार गरिने ऋणको ‘रिटर्न अन इक्विटी’, पूर्वाधार आयोजना विकासमा हाम्रा कार्यकुशलताको पाटोलाई  आँखा चिम्लेर ऋणको भारी बोक्ने भन्ने होइन । तर, केही ‘गेम चेन्जर’ कनेक्टिभिटीका आयोजनामा लगानी नगरी नेपालको आर्थिक रूपान्तरण केवल कोरा कल्पना मात्र हुन्छ ।

चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ कार्यान्वयनमा करिब ९०० अर्ब अमेरिकी डलर लागत प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यस्तो स्रोतको आवश्यकता पुरा गर्न चिनियाँ नेतृत्वमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआइआइबी) ले सहुलियत ऋण तथा चीन सरकार समेतको आर्थिक, प्राविधिक सहयोग रहेको छ । नेपाल एआइआइबीको संस्थापक सदस्य भएकाले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटीभ अन्तर्गत कनेक्टिभिटीका आयोजना विकास गर्न एआइआइबीको सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ । चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपेक) पनि एआइआइबीको सहयोगमा निर्माण भएको आयोजना हो ।

व्यापारका क्षेत्रमा विश्वव्यापी उदारीकरणको लाभ सबैभन्दा बढी हासिल गर्ने देश हो, चीन । संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीन निर्यातका माध्यमबाट सबैभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति गर्ने देश हो । आज व्यापार, लगानी र निर्माण सेवामा चिनियाँहरू संसारभर पुगिसकेका छन् । आज विश्वव्यापीकरणको वकालत गर्ने पश्चिमा देशहरू अलि बढी आत्मकेन्द्रीत र चीन विश्वव्यापीकरणको हिमायतीका रूपमा आफूलाई व्याख्या गरिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण हो, चिनियाँ लगानी र व्यापार विश्वव्यापी हुनु । आज अमेरिका र चीनबिचको व्यापार युद्ध जुन तहमा पुगेको छ, त्यसले चिनियाँ प्रभाव रोक्न र चिनियाँ अर्थतन्त्रको गतिलाई रोक्न अमेरिकाले संरक्षणवादतर्फको यात्रा अँगाल्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रको लुब्रिकेसनका लागि निर्यात व्यापारलाई गति दिइराख्न नयाँ आयामको खोजीमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अगाडी आएको हो । हुन त चीनलाई आफ्नै अर्थतन्त्रभित्र उपभोग बढाएर पनि अझै केही वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अवसर उपलब्ध छ, तर दीर्घकालमा भने आफ्नै अर्थतन्त्रमा उपभोग बढाएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अवसर रहिरहँदैन । त्यसको विकल्पमा यो पहलले एसियाली र युरोपेली देशहरूमा चीनको आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुको साथै व्यापार र लगानीलाई जीवन्त राख्ने काम गर्नेछ । यसैको फलस्वरूप यो दूरगामी महत्त्वको पहलमा चीन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

बृहत् साझेदारीको यो प्रयासमा नेपालले एआइआएबी या चिनियाँ सहयोगमा बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने विकास आयोजनाले नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ नै । सबैभन्दा ठुलो लगानी चीनबाट भित्रन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतालाई हेर्ने हो भने पनि चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको प्रतिबद्धता धेरै छ । पूर्वाधार, कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्रको तीव्र तर विकासलाई गति दिने सवालमा यो एक अभूतपूर्व अवसर पनि हुनसक्छ ।

(लेखक नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष हुन्)