काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले गरगहना निर्माण गरेर निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घको १४ औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमा नै निर्यात गर्ने गरगहनाको लागि सुविधा दिने उल्लेख गरेको भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले निर्यात हाउसमार्फत निर्यात गर्ने भए जति पनि सुन दिन तयार रहेको बताए ।

‘एक्सपोर्ट हाउस खोल्नुस् र हामीलाई यति केजी सुन चाहियो भन्नुस् हामी दिन तयार छौँ, तर भुक्तानी सन्तुलनको लागि भने हामी सतर्क छौँ,’ गभर्नर नेपालले स्पष्ट पारे ।

गभर्नर नेपालले व्यवसायीहरूको फरक सङ्घअनुसार माग पनि फरक हुने गरेको भन्दै फुट्ने भन्दा पनि जुटेर आएमा उनीहरूको माग पुरा गर्ने बताए ।

‘हरेक व्यावसायिक संघहरु फुट्ने गरेको हुँदा तपाईँहरू सबै सङ्घ एउटै हुनुस् र आउनुस् हामी तपाईँहरूको सबै माग पुरा गरिदिन्छौँ, तर फेरी फुट्नु भएँ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सुनचाँदी व्यवसायलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरिने गरेको भन्दै यसले देशको अर्थतन्त्रमा निकै योगदान पुर्याएको बताए । यो व्यवसायले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गरेको, रोजगारी सिर्जना गरेको र निर्यातको निकै सम्भावना बोकेको उनको भनाई थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाली सिपको प्रयोग भएको सुनचाँदी व्यवसायले नेपाली हस्तकलाको प्रबर्द्धन गरेको बताए । उनले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न एक्सपोर्ट हाउस बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । त्यसै गरी चेम्बरका कार्यवाहक अध्यक्ष मल्लले बैङ्कलाई मात्र सुन आयात गर्न दिने नियम परिवर्तन गरेर सबैको लागि खुला गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।

सङ्घका अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले सरकारले बैंकहरु बाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि सुनको आयात गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन् । त्यस्तै हालको ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको सुन खरिद गर्न चेकबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई बढाएर ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुर्याउनुपर्ने माग गरिन् ।

‘सुन खरिदको लागि व्यवसायीहरूले सबै वाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ, त्यस्तो व्यवस्था हटाएर एक वा दुई बैङ्कमा भएको खाताहरूबाट सुन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भनिन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सुनचाँदीमा लगाइने भन्सार दर बेस रेट मूल्यमा नै तोक्नुपर्ने, हालको दैनिक सुन आपूर्तिको कोटालाई बढाउनुपर्ने, बहुमूल्य पत्थरहरूको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरणका लागि सरकारले नीति बनाउनुपर्ने, कालिगडहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षित गरिन् ।

यस सङ्घमा करिब ५०० सदस्यहरू आबद्ध रहेको र अन्यसंघहरुमा समेत नेपालभर १६ हजार भन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायीहरू आबद्ध रहेको छन् भने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ५२ हजार परिवार आश्रित हरेको अनुमान गरिएको छ ।