नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय कानुन बमोजिम “नेपालको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धमा विधेयकले संबोधन गर्न नसकेका केही विषय वस्तुमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)ले विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा

गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अथक प्रयास पश्चात् नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी “नेपालको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता” प्रदान गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राखेको थियो । संविधानको उक्त प्रावधान लागु गर्न कानुन आश्यक भएकोमा सरकारले संसद्मा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घले यसलाई सरकारको सकारात्मक पहलका रूपमा लिएको छ र यस पहलको स्वागत गर्दछ । स्मरण रहोस् गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालको नागरिकताको निरन्तरताका लागि पहल गर्दै आएको हो र संरक्षक राम प्रताप थापाको संयोजकत्वमा यस सम्बन्धी छुट्टै एक कार्यदल गठन गरी लामो समय देखि प्रयत्नरत छ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले ठुलो सङ्ख्यामा बिदेसिएका नेपालीहरूलाई नेपालको सर्वव्यापी विकासमा संग्लग्न गराउन मद्दत गर्ने छ । विधेयकमा छुट भएका केही विषयहरूमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।

साथै यस विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेका केही विषय वस्तुमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१. प्रस्तावित विधेयकमा राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने छ भनिएको छ । संविधानमा राजनैतिक अधिकार बाहेक भन्ने शब्द थिएन । यसले संविधानको भावनालाई संकुचित गर्न खोजेको हो की भन्ने भान परेको छ ।

२. प्रस्तावित ऐनमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि “साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण” एक सर्तका रूपमा अघि सारिएको छ । हालको विश्वव्यापी प्रचलनमा धेरै मुलुकले नागरिकता दिँदा साबिकको नागरिकता त्यागेको प्रमाण माग्दैनन् । नेपाली नागरिकता ऐनले नै विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुने प्रावधान राखिसकेकोले परित्याग गरेको प्रमाणलाई अनिवार्य पूर्व सर्तका रूपमा राखिनुको औचित्य देखिँदैन ।

३. गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई वंसज, जन्मसिद्ध र अंगिकृत जस्तै नेपालको नागरिकताको एक प्रकार मानी यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र भएकाहरूले अन्य नेपाली नागरिक सरह सबै आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

४. नागरिकता पाउन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिने भनिएको छ । गृह मन्त्रालयमा पहुँच पनि अप्ठेरो हुने र मन्त्रालय कार्यान्वयन भन्दा पनि नीति निर्माण गर्ने निकाय भएकोले यस्तो नागरिकता विदेश स्थित नेपाली नियोग र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएमा सहज हुने छ ।

५. प्रस्तावित ऐनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति पत्नीको बारेमा केही बोलेको छैन । गैर आवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी पति पत्नीलाई पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वा यस्तै प्रकारको स्थायी प्रकृतिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६. गैर आवासीय नेपाली नागरिकले चाहेमा अरू नेपाली नागरिक सरह नेपाली राहदानी पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

७. कुनै व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको रहेछ भने तिनका छोराछोरीले बाबु वा आमाको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कै आधारमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था कानुनले गर्नु पर्दछ । यस्तो भएमा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैर आवासीय नेपालीलाई पनि नेपालसँग जोडेर राख्न सकिन्छ ।

८. गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई कसरी र के आधारमा अर्को प्रकारको नेपाली नागरिकतामा परिणत गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्था पनि ऐनले गर्नु पर्दछ । कुनै व्यक्तिले पहिले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएकोमा पछि नेपाल नै फर्केर नेपालमा नै स्थायी बसोबास गर्ने निष्कर्षमा पुगेमा र निजले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेमा स्वतः साबिकको नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

९. विदेशमा रहेका नेपाली चेलीहरूका छोराछोरीलाई पनि आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रस्ट व्यवस्था नागरिकता ऐनले गर्नु पर्दछ । हालको मस्यौदामा नेपालमा बस्ने नेपाली महिला नागरिकलाई मात्र समेट्न खोजिएको भान हुन्छ । यो व्यवस्था विदेशमा रहेका नेपाली महिला नागरिकको हकमा पनि लागु हुनु पर्दछ ।

भवन भट्ट
अध्यक्ष
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ।
१७ अगष्ट २०१८ ।