दुईजना एनआरएनले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दोहोरो नागरिकताको संम्बैधानिक प्रावधान विपरीत नागरिकता ऐनमा रहेको व्यवस्था खारिज गरि पाऊ भनी दायर गरेको रिट निवेदनलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीस सहितका पांचजनाको संम्बैधानिक इजलासले यही जुलाई २०१८ मा खारिज गरेको समाचार साप्ताहिक नयाँ विमर्शमा प्रकाशित भएको पढ्न पाइयो । सो समाचार पढ्ने बित्तिक्कै मैले लालबाबुको एनआरएनहरू प्रति रहेको धारणा र उनको अक्रोसित अनुहार सम्झिए किनकि सर्वोच्च अदालतका पुरातनवादी ५ जना न्यायाधिसहरुले पनि कानुनी भाषामा त्यही धारणा व्यक्त गर्दै रिट निवेदन खारिज गरेको पाइयो ।
होइन भने एनआरएन संस्था तान्नुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिहरू तातेर दायर भएको यो रिटमा सर्वोच्च अदालतको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ को धारा १४ ले राजनैतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी सार्क देशभन्दा बाहिर बसेको नेपाली नागरिकलाई दोहोरो नागरिक्ता दिन सकिने छ भनी संबिधान रहेको प्रावधान सँग बाझिने नागरिक ऐन २०६३ मा रहेको दफा बदर गर्ने आदेश अथवा सरकारका नाउमा अविलम्ब सम्विधान सम्मत कानुन बनाउने उपयुक्त आदेश जारी गर्ने बाटो खोल्ने थियो । किनकि यो २०६३ सालको नागरिकता ऐनमा रहेको “नेपालको कुनै नागरिकले आफुखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन “ भन्ने व्यवस्था २०७२ को संविधान विपरीत छ।
नेपालमा रोलक्रमवाला भाइ भारदारहरूलाई विविध कारणबाट सत्तासिलनहरुले डाँडा कटाउने परम्परा शाहकाल र राणाकालदेखि नै चली आएको प्रचलन हो। आफ्नो र आफ्ना हाँगाका उत्तराधिकारीले निर्वाधरुपबाट सत्ता चलाउन शकुन नालायक भए पनि भन्ने मनसाय हो सत्तासीन र यसको आश्रयमा बाच्नेहरुको। त्यसैले अन्य भाइ भारदारहरूलाई बेतिया गरेपछि फेरी देशमा फर्कन नसकुन भनेर विभिन्न बन्देज लगाइन्थ्यो। परिणाम स्वरूप जङ्ग बहादुरको पालामा बनेको मुलुकी ऐनको अदलको महलमा विदेशको नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालमा अंश र अपुताली नेपालमा आई भोग गर्न नपाउने तर बेचबिखन वा दान दातव्य भने गर्न पाउने व्यवस्था राखियो। यसको उदेस्यनै यही थियो कि डाँडा कटाइएका भाइ भारदार फेरी देशमा आएर आफू र आफ्ना रोलक्रमवालाको प्रतिस्पर्धी नबनुन। वा दोष नदेखाउन। त्यसैले आज पनि रवि लामिछानेहरूले सत्तासीनबाट दुख पाउनु कुनै अनौठो होइन।
यही संस्कारबाट आज पनि हाम्रा सत्तासीनहरू मुक्त छैनन्। हिजो रोलक्रमको परम्परा थियो। आज पनि रूप फरक छ तर प्रवृत्ति र परिणाममा कुनै भिन्नता छैन। सत्तासिलनहरुले आफ्नै सन्तान र पार्टीका आफ्नै गुटका बफादारबाहेक अरूलाई राणाकालमा झै डाँडा कटाएपछि प्रवेश निषेध गर्ने मनसाय राखेका छन् प्रतिस्पर्धामा उछिन्लान वा आफ्नो भाग खोस्लान् भनेर। यी सक्तामा बसुन वा प्रतिपक्षमा उनीहरूको संस्कार मेटिएको छैन। पहिला डाँडा कटाऊदा सत्ताको प्रत्यक्ष प्रयोग भएको हुन्थ्यो। अहिले भने अवसर नदिएर दक्ष जनशक्ति पलायन हुन बाध्य पारिन्छ। हामीले सत्ता परिवर्तनका प्रक्रियाहरू बदल्यौ तर हाम्रा संस्कार र प्रवृत्ति अझै पनि बदल्न सकेनौ । त्यसैले गर्दा शाह र राणाका पालामा आएको अदलको महलमा रहेको व्यवस्था अझै पनि बोल्दै छ सङ्घीयताको कानुनबाट रोलक्रमवालाहरुको संस्कार लालबाबुले बोलेझै ।
आजको प्रजातन्त्र र खुल्ला अर्थतन्त्र बोकेको युगमा पुरातन मूल्य र मान्यताहरू बदलीदैछन। यद्यपि हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा पहिला देखिनै वशुदैव कुटुम्बकमको संस्कार थियो । यो सभ्यता र संस्कार त संरक्षणबादी ब्राम्हण, वंशानुगत, र समुहगत शासन प्रणाली चलाऊनेहरुले बिगारेका हुन। योग्यता र दक्षताको कदर विश्वका उन्नत र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले गर्न थालेको इतिहास त छोटो छ। योग्यता र दक्षता भएको व्यक्तिले कसैको भाग खोस्दैन। उसले आफ्नो ठाउँ आफैले बनाउँछ जहाँ अरूको ध्यान पुगेको हुँदैन । त्यसैले विकसित देशहरूले सीप र दक्षता भएको जनशक्तिलाई आफ्नो देशमा स्थायी रूपबाट बस्ने गरी नागरिकताको अवसर प्रदान गर्दछन्। यसरी स्वागत गरिएका विदेशीलेले अरूको भाग खोस्दैन बरु रोजगार श्रृजना गर्छ। ज्ञान र सिपको बिस्तार गर्छन्। त्यसैले शाह र राणाकालदेखिको पुरातनवादी रोलक्रमवाला संस्कार बदलिनु जरुरी छ। यो बदलाव एनआरएनले संस्थागत रूपबाट दबाब नदिएसम्म सम्भव छैन । देशमा आएको परिवर्तनका लागि एनआरएनहरूले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुरयाएका छन्। तसर्थ जसरी सम्विधानमा दोहोरा नागरिक्ताको प्रावधान राख्न सकियो त्यसरी नै यसलाई कार्यान्वयन गराउने तर्फ पनि सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्छ नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले । नेतृत्वकर्ताहरुको लक्ष्य आफ्नो लागि लगानी गरिएका योजनामा सुविधा पाउने प्रयास गर्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। होइन भने नेपालको संविधानमा रहेको दोहोरो नागरिक्ता सम्बन्धी व्यवस्था सिसामा अंकित अङ्गुरको देखाउने चित्र मात्र हुनेछ ।
==================================
(विनोद रोका, न्यु योर्क राज्यको उच्च न्यायालय, अपिलाट डिभिजनको दोस्रो न्याय विभागमा एर्टनी एट ल को रूपमा मान्यता प्राप्त वकिल र अमेरिकी ईमिग्रेशन बार एशोसियसन एवं न्यूर्योक ईमिग्रेशन बार एशोसियसनका सदस्य। हाम्रो कानुनी सेवा प्रति यहाको ध्यानाकर्षण रहोस् भन्ने ध्येय यहाँ राखिएको छ। तपाइहरुलाई अगाडीको जस्तै सफलता दिलाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ यद्यपि सफलताको ग्यारेण्टी भने हाम्रो हातमा छैन। यहालाई यो लेखमा चर्चा गरिएको विषयमा सामान्य जानकारी गराउने सम्मको ध्येय राखिएको छ। तसर्थ निश्चित सेवाको लागि वकिल मुकरर नगरेसम्म हामीमा पक्ष र वकिलको सम्बन्ध कायम रहने छैन। कानुनले दिएको सुविधा प्राप्तिका लागिे निवेदन गर्नुपर्दा इजाजत प्राप्त सम्बन्धित विषयका वकिलको सल्लाह लिई गर्नु उचित हुन्छ।
तपाईँको अमेरिकी अद्यागमन र न्यूर्योक राज्यको कानुन सम्बन्धी कुनै समस्या भए टेलिफोन मार्फत कानुनी सल्लाहको लागि रोकालाई वहाको कार्यालयको फोन ७१८ ६०६ ९७३३ वा binodlawnyc@gmail.com/ www.binodlaw.com मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुने छ ।)