वाणिज्य बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भित्रमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसले बैङ्किङ सेवालाई सहज बनाउनुका साथै वित्तीय पहुँच विस्तारमा समेत मदत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै वित्तीय सचेतनाका लागि माध्यमिक तहको विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूलाई खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष देखि वार्षिक रूपमा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेटि रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कृषि र पर्यटन तथा पर्यटनमा गर्नुपर्ने कर्जा व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अव पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रकमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत र कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले अर्थतन्त्रले लय समातेको बताए । सरकारको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, उद्यमशिलता विकास गर्ने लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको जानकारी पनि उनले गराए ।