राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अर्थविद् डा. शङ्कर शर्माले भने सेजमा स्थापित उद्योगलाई ७५ प्रतिशत निर्यात र २५ प्रतिशत स्थानीय बजारमा विक्री गर्ने हालको व्यवस्था नै सही रहेको बताउनुभयो । उद्योग मन्त्रालय, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आइतबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा उहाँले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणसहित सम्बन्धित निकाय र सेजमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेका उद्योगीबिच ठुला विषयमा विमती नरहेको पाइएको भन्दै सामान्य विषयलाई मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग सञ्चालन गरेकै दिन आवश्यक विद्युत् दिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरूलाई तत्काल ४/५ मेगावाट उपलब्ध गराउन सक्ने र उद्योगहरूलाई थप चाहेमा सेज हुँदै जाने ३३ केभीबाट समेत थप विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्छौ ।’

उहाँले भन्नुभयो–‘सेजका लागि विद्युत् अभाव हुँदैन, तत्काल दिन तयार छौ ।’ उहाँले सेज सञ्चालनका लागि कुनै उद्योगबाट थप विद्युतको माग समेत नआएको पनि बताउनुभयो । उद्योगी व्यवसायीले भने आवश्यक विद्युत् आपूर्ति हुन नसकिरहेका बताइरहेका बेला उहाँले अब विद्युतका कारण सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न नपाएको भन्ने गुनासो नआउने बताउनुभयो ।
सबै उद्योगहरूलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युतका लागि हालको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी सबै उद्योगमा १३२ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।

सेजलाई लक्षित गरी समेत विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले ठुला उद्योग व्यवसायमा सहजीकरण र समन्वय गर्नका लागि बोर्डले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीसँग सरकारले भाडा मात्र लिन नुहने भन्दै प्रति स्क्वायर फिट ५ रुपैयाँका दरले मात्र भाडा लिनुपर्ने बताउनुभयो । हाल सरकारले २० रुपैयाँ प्रति स्क्वायर फिट भाडा लिने जनाएको छ । यसअघि प्रति स्क्वायर फिट १ सय ५० रुपैयाँ भाडा लिने व्यवस्था गरिएको थियो । सेजबाट सरकारले उद्योगको प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने भन्दै भाडा दर घटाउन शर्माले माग गर्नुभएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठले सेजमा उद्योग स्थापनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका उद्यागीहरु समेतले भने भाडा घटाउनुपर्ने, सेजमा स्थापना हुने कम्पनीका लागि ६० प्रतिशत निर्यात र ४० प्रतिशत स्थानीय स्तरमा नै वस्तु विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, थप सहुलियत दिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका थिए ।

छलफलमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले सेजभित्र स्थापित उद्योगले विशेष प्रकारको सहुलियत दिइने बताउँदै भाडा घटाउने, थप सुविधा दिने लगायतमा सरकार नरम रहेको र उपयुक्त कारणसहित आएमा त्यसमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले विदेशबाट समेत कच्चा पदार्थ ल्याउने उद्योगले भन्सार छुट समेत पाउने जानकारी गराउनुभयो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले सेजमा स्थापित उद्योगबाट राजश्व उठाउन मात्र नखोजेको स्पष्ट पार्नुभयो । निर्यात प्रबर्द्धनका लागि नै सरकारले सेज स्थापना गरेको भन्दै उहाँले सेजमा उद्योग स्थापना गर्न खोज्ने उद्योगीलाई भाडा नै नलिए पनि गुनासो आइरहने टिप्पणी गर्नुभयो ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निर्यातमूलक उद्योगको प्रबर्द्धन, निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गराउने उद्देश्यले नै सेज स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले दुई साताभित्र भैरहवा सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक दिएर निवेदन दिएका उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्दै उहाँले नआएको खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
विगतका कमी कमजोरी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सेजको आवश्यकता परेको भन्दै सोहीका लागि सरकारले पनि वातावरण बनाएको बताउनुभयो । सेजमा स्थापना हुने उद्योगले पहिलो ५ वर्षसम्म सत् प्रतिशत छुट, कम्तीमा ६० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

अन्य उद्योग भए पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था समेत रहेको जानकारी गराउनुभयो । यस्तै उद्योगलाई विक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उद्योगबाट उत्पादित सामानलाई मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले नियमावली मार्फत गरेको छ । यसै गरी कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामाग्री, प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र उपकरण, औजारहरू तथा पार्टपुर्जा र तीन वटासम्म सवारी साधनमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरेको छ ।