केही दिन अगाडि एक चल्तीवाला मानव अधिकारकर्मीले एक दैनिक पत्रिकामा आफ्नो लेखमार्फत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि तीन मुक्का प्रहार गरेछन् । पहिलो आयोगका अध्यक्षले एक नामुद विखण्डनकारीलाई भेटेको, दोस्रो अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएको भए त्यस्ता पदाधिकारीलाई महाअभियोग लागि सक्थ्यो र तेस्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफ्नो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री आएनन् भनेर रोइलो गरेर हिँडेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रति बेलाबेलामा विभिन्न कोणबाट यस्ता प्रायोजित अप्रायोजित प्रहारहरू हुने गरेको हुँदा यो मुक्कामा पनि त्यति ठुलो अचम्म मान्नु पर्दैन । अचम्म चाहिँ बरु ती नामुद अधिकारकर्मीको मानव अधिकारप्रतिको बुझाइ र मनगढन्ते लेखाइमा मान्नुपर्छ ।

प्रकारण १: हत्यारा भेट्ने हत्यारा हुन्छ ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि स्थापित संवैधानिक अङ्ग हो । जसले संविधानले दिएको कार्यादेश बमोजिम मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको काम गर्दछ भन्ने कुरा मानव अधिकारको कखरा बुझेको सबैलाई थाहा छ । नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणको कार्य गर्दा आयोगले कसैलाई अपराधी, विखण्डनकारी, आतंककारी, प्रतिक्रियावादी आदि आदि केही देख्दैन, मात्र मानव देख्छ । अपराधी, विखण्डनकारी, आतंककारी, प्रतिक्रियावादी जस्ता तपसिलका विषय आयोगको नभएर राज्यका अन्य सम्बन्धित निकायका विषय हुन् । मानव अधिकारको संरक्षणको सवालमा आयोगले कतिपय पीडितलाई फिल्डमै गएर भेट्छ भने कतिपय व्यक्ति आयोगको अफिसमै आफ्ना गुनासा र उजुरी लिएर आउँछन् । मेरो मानव अधिकारको हनन भयो भनेर आयोगमा आएपछि जस्तोसुकै अपराधी करार भएको व्यक्ति किन नहोस् उसलाई भेट्नु र मानव अधिकारका सवालमा उचित न्याय र सल्लाह दिनु आयोगको कर्तव्य हो । आयोगले कुनै व्यक्तिलाई भेट्दा उसको राजनीति, व्यापार, व्यवसाय जस्ता कुरामा सरोकार राख्दैन, मात्र उसको मानव अधिकारको विषयमा सरोकार राख्छ ।

चल्तीवाला मानव अधिकारकर्मीबाट इङ्गित गरिएका विखण्डनकारीलाई आयोगका अध्यक्षले निजको व्यक्तिगत वा मानव अधिकारइतरको एजेण्डामा भेटेको पक्कै होइन । कुनै गोप्य स्थानमा भेट गरेको पनि होइन, न त विदेशको कुनै भूमिमा मन्त्रणा नै गरेको हो । खुलमखुला आयोगको कार्यालयमा उनी आफैँ आएर भेट गरेको हो, र म पीडित भएँ भनेर आयोगमा आउनेसँग यस्ता भेट बेलाबेलामा भई पनि रहन्छन् । तर त्यस्तो भेटमा खण्डन र विखण्डनसँग सम्बन्धित कुनै कुरा वा भलाकुसारी हुँदैनन् । मात्र मानव अधिकारका कुरा हुन्छन् । भेट्न चाहने व्यक्तिलाई भेट दिनु र उसको कुरा सुनिदिनु आयोगको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ र त्यो आयोगले हिजो पनि ग¥यो, आज पनि गरिहरेको छ र भविष्यमा पनि गर्दछ । अधिकारकर्मी महोदयले यो बुझ्नु पर्दछ कि प्रत्येक अभियुक्त वा आरोपी र दोषी ठहर भएका व्यक्तिको पनि आधारभूत मानव अधिकार संरक्षित हुनुपर्दछ ।

नेपालभित्र खुलमखुला आफ्नो गतिविधि गरिरहेको व्यक्ति आयोगको कार्यालयमा आएर आयोग अध्यक्षलाई भेटेको कुरा माथि नै प्रश्न उठ््यो भन्नु जति हास्यास्पद तर्क केही हुँदैन । नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता यस्ता व्यक्तिलाई मात्र भेट्न पाउँछ र यस्तायस्ता व्यक्तिको मात्र मानव अधिकारको विषयमा बोल्न पाउँछ भन्ने कतै उल्लेख गरेको छैन । न त मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले नै यस्ता यस्ता व्यक्तिको मात्र मानव अधिकार हुन्छ, यस्ता यस्ता व्यक्तिको हुँदैन भनेर नै किटान गरेको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई भेट्नु र उसको क्रियाकलापमा समर्थन गर्नु फरक कुरा हुन् । आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने सिलसिलामा कोही कसैलाई भेट्दैमा उसैको गतिविधिसँग जोड्दै जाने हो भने यस धर्तीमा को अछुतो रहला र ? स्वयम् चल्तीवाला मानव अधिकारकर्मी पनि अछुतो नरहलान् कि ? अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी सधैँ अपराधीसँग हुन्छन्, न्यायाधीशहरु न्यायालयमा फेस टु फेस आरोपितका कुरा सुन्छन् । विखण्डनकारी भनिएकाहरुका पनि कुरा सुनेका छन् पटक पटक । यी कुरा सुन्ने सबैलाई केके बिल्ला भिराइदिने ? यस्ता बिल्ला भिराइदिने भए त मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी त सबै अपराधी वा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामा दर्ज हुन्छन् । किन कि मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको संरक्षणको सवालमा विभिन्न अपराधमा कैद ठेकिएकाहरुलाई जेलमै भेटेर उनीहरूको मानव अधिकारको बारेमा जानकारी लिने गरेको छ । स्मरण रहोस्, आयोग मानव अधिकारको सवालमा अपराधीलाई मात्र भेट्दैन तर अपराधीलाई पनि भेट्छ ।

प्रकरण २: महाअभियोग
कुनै व्यक्तिलाई चाहे त्यो महाअपराधी नै किन नहोस्, जिम्मेवारी बहन गर्ने सन्दर्भमा भेट्दा जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिलाई नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने भए उसको मुद्दा हेर्नेलाई महाअभियोग लाग्छ कि लाग्दैन ? विखण्डनकारी भनी इङ्गित गरिएका तिनै व्यक्ति जो आयोगमा आए, तिनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, अदालतमा पेस भएको छ, पुनः छोडेको छ । छुँदैमा, बोल्दैमा वा कुरा सुन्दैमा महाअभियोग लाग्ने भए के अदालतमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लाग्छ ? विखण्डनकारीको अधिकार हेर्ने आयोग अध्यक्षलाई महाअभियोग लाउनुपर्ने भए विखण्डनकारीको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश, विखण्डनकारी पक्रने प्रहरी, निजको पक्षमा वकालत गर्ने वकिल सबैलाई महाअभियोग लगायत यथोचित दण्ड सजाय हुन पर्ने भएन र ?

द्वन्द्व कालमा तत्कालीन सरकारले आतंककारी भनी घोषणा गरेका तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका सम्बनन्धमा छलफल गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरू स्वयम् आयोगमा आएका थिए । राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा समेत तत्कालीन सरकारले आतंककारी भनी घोषणा गरेको समूहलाई आयोगमा बोलाई भेट्दा महाअभियोगको कुरा आएन, बरु आयोगले यस्तो कार्य गरेकोमा स्यावासी पाएको थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा पनि पटकपटक मधेसी नेता तथा आन्दोलनकारीहरुसँग आयोगले भेटघाट र छलफल गरेको थियो । शान्तिका लागि आयोगको यो नियमित कार्य हो । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत आयोगले तत्कालीन विद्रोहीलाई भेट्दा आलोचना भएन भने गणतन्त्रकालमा आइपुग्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई भेटेकै भरमा महाअभियोग लाग्थ्यो भन्नु र त्यो पनि मानव अधिकारकर्मीले नै यस्तो वकालत गर्नु भनेको सङ्कुचित र दिग्भ्रमित मानसिकताको उपज बाहेक केही होइन कि ?

प्रकरण ३: रोइलो
आयोग रोइलो गर्दैन, बरु मानव अधिकारको हनन भएको देखेमा गर्जिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक उत्सव समारोहमा मानव अधिकारको सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा आयोगको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यस्तो कार्यक्रममा सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रहने र प्रधानमन्त्रीले पनि मानव अधिकारको सवालमा सरकारको प्रतिबद्धता जनाउने प्रचलन छ । यस पटक गत जेठ १३ गते के कारण हो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन सक्नु भएन । प्रमको उपस्थिति विना नै कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा आयोग अध्यक्षले सरकारको अनुपस्थिति हुनु भनेको मानव अधिकारप्रति सरकार जिम्मेवार नहुनु हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग राख्नुभयो । कार्यक्रममा उपस्थित वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आयोग अध्यक्षको उक्त भनाइप्रति खुलेर समर्थन गरे । तर कार्यक्रममै उपस्थित नभएका एक अधिकारकर्मीले भने अनुमानका भरमा रोइलो देखे ।

आयोगप्रतिका यस्ता मनगढन्ते विचारहरू यदाकदा आइ नै रहन्छन् । ती आउँछन् बिलाउँछन् । आत्मरतिमा रमाउनेका लागि केही समय यस्ता विषय मसला भए पनि ती पानीका फोका जस्ता मात्र हुन्छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तो संस्था संविधान र कानुन बमोजिमको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न लागि रहनुपर्छ । भुक्नेहरु भुकिरहन्छन्, हात्ती लम्किरहन्छ । यस कुरामा आयोग दृढ हुनु जरुरी छ ।