काठमाडौं ।  जेठ २४ र २५ गते साकोस शिखर गोष्ठी हुने भएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा गोष्ठी हुने भएको हो ।
नेफ्स्कुनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गोष्ठीको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । ‘समावेशी आर्थिक विकास ः साकोस एकरुपताका लागि कानुनी संहिताको पुनर्सरचना’ भन्ने मूल नाराका साथ गोष्ठीको आयोजना हुन लागेको हो ।
नेफ्स्कुनले देशभरका बचत सहकारीको एकरुपता प्रणालीमा जोड दिदैँ तेस्रो साकोस शिखर गोष्ठी गर्न थालेको हो । गोष्ठीले साकोसका उपलब्धिको साझा मञ्चहरुको विकास गर्ने, आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरण तथा अबलम्बन गर्ने, साकोसमा उच्चतम प्रविधि र औजारहरुको विकास गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै साकोस शिखर गोष्ठी–२०७५ का संयोजक परितोष पौड्यालले गोष्ठीले जोखिममा आधारित अनुगमन, एकीकरण र अभियानको सुरक्षाका लागि स्थिरीकरण कोषका बारेमा बृहत कार्ययोजना तयार पार्ने बताउनुभयो । सदस्यको गुणस्तरीय जीवन र सामावेशी आर्थिक विकासमा साकोसको भूमिका बढाउन गोष्ठी केन्द्रीत हुने उहाँको भनाई थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डीबि बस्नेतले पहिलो र दोस्रो गोष्ठीको करिब ९० प्रतिशत एजेन्डा पूरा भएको बताउनुभयो । उहाँले गोष्ठीपश्चात मन्त्रालयको सहकार्यमा सहकारीमा लेखा परीक्षण मापदण्ड लागू गरिने बताउनुभयो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीकृष्ण मैनालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा पनि सहकारीले रचनात्मक काम गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको क्षमता बढाउँदै सहकारीमार्फत आर्थिक विकासमा जोड दिइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले ७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा सहकारी हस्तान्तरण भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
नेफ्स्कुनका महासचिव चन्द्रप्रसाद ढकालले गोष्ठीमा ६२० जना सहकारीकर्मीको सहभागिता हुने बताउनुभयो । गोष्ठीमा अस्टे«ेलियालगायतका विभिन्न देशका सहकारीकर्मीको पनि उपस्थिति हुने भएको छ । सोल्टी होटलमा हुने गोष्ठीले साझा घोषणापत्र जारी गर्ने भएको छ ।
गोष्ठीमा साकोस अभियानको उपलब्धि ः एकरुपता प्रणाली र व्यवस्थापन, वित्तीय सकारीहरुमा जोखिम सुपरीवेक्षण ः आन्तरिक नियन्त्रण र नियमित अनुगमनको संयन्त्र विकास, समावेशी आर्थिक विकास ः वित्तीय शिक्षा, पहुँच अभिवृद्वि र अवसरहरु विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने छ । त्यस्तै नयाँ सहकारी ऐन ः सहकारीको प्रवद्र्वन, नियमन र क्षमता विकासका तहगत व्यवस्था, वित्तीय सहकारीमा स्थिरीकरण कोष ः सुरक्षित अभियानको कल्पना, प्रविधि र पहुँच ः सहकारीका लागि भरपर्दो वित्त, समग्र विकासमा सहकार्य र योगदान ः दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी, साकोस एकीकरण ः अवसर र अभियानको आवश्यकता, सहकारीमार्फत उत्पादन, बजारीकरण र प्रतिष्पर्धी स्थानको अवधारणा ः सम्भावना र चुनौती, सहकारीहरुमा प्रभावकारी मानवश्रोत व्यवस्थापन ः सम्भावना र चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने भएका छन् ।