नेपाल महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजालले सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनीक गरेको आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा महिला उद्यमशिलता विकास कोषलाई नसमेटिएको बताएकी छिन् ।

सरकारले ३ बर्ष अघि महिला उद्यमशिलता कोष खडागरी उद्यम गर्न चाहने महिलालाई १ देखि ५ लाख सम्म ऋण दिने व्यवस्थाले महिलाहरु औपचारीकरुपमा उद्योग व्यवसायमा लागेको र दुर दराजका धेरै महिलाहरुलाई यस कोषले व्यापार व्यवसायमा लाग्न उत्प्रेरणा दिएको उनले बताइन । तर अहिलेको बजेटले यसलाई चासो नदिएकोले धेरै महिला उद्यमीहरु निरुत्साहित भएको अध्यक्ष रिजालको भनाई छ ।

नेपाली महिलाहरु उद्यम र व्यवसायमा गति लिरहेका बेला बजेटले उनीहरुबाट संचालित योजनामा रु. १५ लाख सम्मको सामुहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्थामा आपुहरु सहमत नभएको बताइन ।

उद्यमी महिलाहरुलाई यो ऋण बैंकबाट लिने व्यवस्था गरिएकोले बैंकले साझेदारी र सहज व्याजदरमा ऋण उपलब्ध नगराउने भएकाले महिला उद्यमीहरु समस्यामा पर्ने बताइन् ।चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कोषका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । अव उक्त कोषमा अहिले ६ करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि महासंघले कोषका लागि २७ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका थियौ । तर २० करोड रुपैयाँ दिएपनि काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरेपनि नदिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन ।

अध्यक्ष रिजालले सरकारले बजेट मार्फत महिला छुटै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरि महिला, बालबालिका, युवा, जेष्ठ नागरिक सबैलाई एकै ठाँउमा राख्दा महिला उद्यमीहरुमा निरास छाएको बताइन । अझै पनि महिलाहरुका समस्या समाधान गरि पुरुष सरह उद्यम व्यवसायमा लाग्न बजेटले कुनै स्पष्ट भुमिका नखेलेको उनले बताइन ।तर नीजि क्षेत्रका लागि बजेट राम्रो भएको बताउदै उनले वेराजगार जनशक्तीलाई रोजगारीका अवसरको र्सिजना गर्न प्रदेशिक रुपमा तालिम संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएको अध्यक्ष रिजालले बताइन ।