मुलुकमा जनताको आन्दोलनद्वारा गणत्रन्त्र स्थापना भएको ११ वर्ष पुरा भएको छ । नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं क्रान्तियोद्धा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अदम्य साहस र नेतृत्वमा भएको दोस्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । त्यही आन्दोलनले स्थापित गरेको गणतन्त्रमाथि आज सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली सरकारले हत्या आरोपमा अदालतद्वारा दोषी ठहर भई आजीवन जेल सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई रिहा गरेर जनताको त्यो अदम्य साहस र बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रमाथि नै कालो धब्बा लगाउने अत्यन्त निन्दनीय कार्य गरेको छ । ढुङ्गेल रिहा प्रकरण गणतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्रको आरम्भ हो र कम्युनिस्टहरू एकाधिकारवादी शासनका लागि हत्या आरोपीहरुलाई यसै गरी माफी दिएर देशमा अधिनायकवादको अभ्यास गर्न अग्रसर हुँदै छन् भन्ने यो घटनाले सङ्केत गरेको छ । नेपाली जनसम्पर्क समिति,अमेरिका ढुङ्गेल रिहा प्रकरणलाई यही अर्थमा बुझ्दछ र सरकारको यो निर्णय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने ती सम्पूर्ण शहीद,अंगभंग भएका योद्धाहरु र गणतन्त्रपक्षधर सबैप्रतिको घोर अपमान हो भन्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ, मुलुकमा गणतन्त्रको ज्वारभाटाले आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भन्दै गणतन्त्रको विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यो पृष्ठभूमिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर ती शहीद र योद्धाहरुप्रति सम्मानभाव नरहनु र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हत्यारा नै भनी दोषी प्रमाणित गरी आजीवन जेल सजाय सुनाएका व्यक्तिलाई रिहा गर्नु केपी ओलीका हकमा उचित होला । तर आज त्यही आन्दोलनले स्थापित गरेको शासन व्यवस्थामा उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा आसिन हुनुहुन्छ । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था केपी ओलीको निजी तजबीजको व्यवस्था होइन । यस्तो निरङ्कुश शासन हिजो तत्कालीन राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा थियो होला । तर आज जनताले त्यस्तो निरङ्कुश शासन व्यवस्थालाई अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अर्को ‘राजा’को अवतार र दम्भ ओलीमा देखिएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गेल प्रकरण द्वन्दकालीन घटना नभएको भन्दै सरकारले माफी दिन नमिल्ने गरी आजीवन जेल सजाय गरेको फैसला उल्टाएर यसरी माफी दिनु कानुनी शासनको विरुद्ध छ । सरकारको यो निर्णयले विधिको शासन,कानुनी सर्वोच्चता र मानव अधिकारको समेत ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ । यस्तो कार्यको हामी कडा निन्दा र भर्त्सना गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र कानुनी सर्वोच्चताका पक्षधर नेपालका सबै हितैषी अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई समेत वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारको यस किसिमको अराजक र कानुनको समेत सिधा बर्खिलाप हुने गरी गरिएको निन्दनीय कार्यको बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै कानुनी सर्वोच्चता र विधिको शासनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।

बालकृष्ण ढुङ्गेल रिहा प्रकरण अदालतको फैसलामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप र म नै राज्य हुँ भन्ने कम्युनिस्ट दम्भको पराकाष्ठा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी यस किसिमको सबैखाले हर्कतक कडा निन्दा र भर्त्सना गर्छौँ । साथै कानुनी शासन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै ढुङ्गेललाई माफी दिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै यो प्रकरणमा विरोधमा उत्रिएका सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको विरोधका प्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछौँ ।

जय नेपाल ।

आनन्द विष्ट
सभापति,नेपाली जनसम्पर्क समिति,अमेरिका
एवं आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य,नेपाली काँग्रेस