संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सदस्य राष्ट्रहरूले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अल्पविकसित देशहरूका लागि प्रविधिको उपयोग अत्यन्त आवश्यक हुने देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्य तय हुनुभन्दा अघि पृष्ठभूमिमा तयार गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूमध्येको एक ‘युरोपियन रिपोर्ट अन डभेलपमेन्ट’ले नेपालको विकासमा चार क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने पहिचान गरेको छ ।

१) लगानी र व्यापार
२) विप्रेषण
३) वैदेशिक सहयोग
४) प्रविधि उपयोग

उल्लेखितमध्ये प्रविधिको उपयोगमा हामी धेरै पछाडि छौँ । अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा आइपुगेका छन् । सन् १८५० मा विश्वमा औद्योगिकरण सुरु भएयता बाफबाट चल्ने इन्जिन (स्टीम इन्जिन), दोस्रो चरणमा विद्युतीय इन्जिनहरू, तेस्रो चरणमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रमा भएको अटोमेशन र सन् २०१० यता कृत्रिम मानवहरू (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को युग प्रारम्भ भएको छ जसरी सूचना प्रविधिको विकाससँगै नेपालले औद्योगिक क्रान्तिमा प्रवेश नै नगरी एकैपटक कृषिबाट सेवा क्षेत्रले नेतृत्व गरेको आर्थिक विकासमा फड्को मारेको छ । चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिले नेपालमा खास प्रकृतिका उद्योगहरूको विकास तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिले ल्याएको क्रान्तिभन्दा एक कदम अघि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एडिटिभ म्यानुफ्याक्चरिङ (थ्री डी प्रिन्टिङ), ब्लक चेन जस्ता प्रविधि प्रयोगमा आइसकेका छन् । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूले यसबाट फाइदा लिने ठाउँ पनि छ । फाइदा लिनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसमा हाम्रो पहुँच (एक्सेसिबिलिटी), सामर्थ्य (अफोर्डाबिलिटी) तथा उपयोग (एप्लीकेसन) मा ध्यान दिनुपर्छ ।

पहुँच (एक्सेसिबिलिटी) : पहुँचको कुरा गर्दा कतिपय प्रविधिमा हाम्रो पहुँच नहुनसक्छ । किनकि यिनीहरू बौद्धिक सम्पत्तिबाट संरक्षित हुनसक्छन् । त्यस्ता बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षित प्रविधिहरू भित्र्याउनका लागि कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पहल चाहिन्छ भनेर अहिलेदेखि नै गृहकार्य गर्नुपर्छ । यसका लागि विश्वव्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ) र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (वाइपो) जस्ता बहुपक्षीय निकायहरूबाट पहल अघि बढाउनपर्छ । प्रविधिको उपयोग प्रोत्साहनका लागि वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, क्यालिफोर्निया स्थित सेन्टर फर फोर्थे इन्डस्ट्रियल रिभोलुसन’ लगायतले पनि काम गरिरहेका छन् । यस्ता संस्थाहरू तथा दातृ निकाय समेतको सहयोगबाट प्रविधिको माध्यमले हामीले समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सक्छौँ । विकसित देशमा तयार भएका प्रविधिमात्र राम्रो हुन्छ शाश्वत भने होइन । फेरी प्रविधिमात्र राम्रो भएर पनि भएन त्यसलाई उपयोग गर्नका लागि छुट्टै सीप आवश्यक पर्छ भने प्रविधि भित्र्याउन ठुलो धनराशि आवश्यक हुनसक्छ भने विदेशी परामर्शदातासमेतको खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले स्वदेशमै प्रविधि विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कम्पनीहरूलाई प्रविधि विकासमा सहयोग गर्न वित्तीय नीति तथा मौद्रीक नीतिमार्फत् प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । निजी कम्पनीहरूलाई अनुसन्धान र विकास (रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट)मा प्रोत्साहन गर्ने बाहेक सरकारले नै प्रविधि विकासका लागि लगानी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कृषिको क्षेत्रमा काम गरिरहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नर्क), नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) जस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यी प्रतिष्ठानहरूले विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग समन्वय, सहकार्य गरी अनुसन्धान र विकासको संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छन् । विश्वका धेरै देशहरूले अनुसन्धान र विकासमा ठुलो लगानी गरिरहेका छन् । विश्वमा प्रचलित मापन पद्धति ‘ग्रस डोमेस्टिक एक्सपेन्डिचर अन रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट’ मा इजरायल सबैभन्दा अघि देखिएको छ । इजरायलले हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्छ, नेपालले ०.२ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गर्दै आएको छ । अनुसन्धान र विकासमा लगानी नगरी प्रविधिको उपयोगबाट लाभ लिने भन्ने सम्भव हुँदैन ।

सामर्थ्य (अफोर्डाबिलिटी): प्रविधि उपयोय गर्न क्रय क्षमता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो । सबै खाले प्रविधिमा हाम्रो क्रय क्षमताले नभ्याउन सक्छ । वित्तीय र मौद्रीक नीतिमार्फत् प्रोत्साहन दिएर प्रविधि भित्र्याउने कुरा त छँदै छ । प्रविधि भित्र्याउँदा भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सहुलियत, उन्नत प्रविधि भित्र्याएर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई बैंकहरुबाट सहुलियत कर्जा जस्ता यावत् उपायहरुमार्फत् प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोग नगरी प्रतिस्पर्धी हुने भन्ने अब कल्पनाबाहिरको कुरा भएको छ । अन्य देशहरूले पनि प्रविधि आयातका लागि बैङ्कको कर्जामा सहुलियत दिएका पनि छन् । नेपालमा पनि राष्ट्र बैङ्कको पुनकर्जा सुविधालाई यो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रविधि सबै आयात नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, स्थानीय तहमा सस्तो प्रविधि विकास गरेर प्रयोगमा ल्याउन र सोही प्रविधिलाई बिक्री गरी लाभ पनि लिन सकिन्छ । तर अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउँदै गएपछि एउटा अन्तरालमा हामी प्रविधि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पनि पुगौँला । केही आइटी इन्जिनियरहरूले त नयाँ प्रविधिहरू विकास गरेर विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुर्‍याएका पनि छन् । केही अपवादबाहेक ठुलो स्केलमा स्थानीय प्रविधि विकास तत्काल नै नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधि आयात गर्दा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गराउनुपर्छ । कुनै एउटामात्र प्रविधि आपूर्तिकर्तामा भरपर्दा उसको एकाधिकारले लागत महँगो पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा आफूलाई चाहिएको प्रविधि कुन—कुन देशका आपूर्तिकर्ताले कति मूल्यमा आपूर्ति गर्न सक्छन् भनेर प्रतिस्पर्धा गराउनैपर्छ । प्रविधि आपूर्तिकर्ताहरुमा अहिले विश्वव्यापीरुपमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएकाले प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट प्रविधि भित्र्याउने तर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ ।

प्रविधि उपयोग (एप्लिकेसन): प्रविधिमा पहुँच पनि भयो, खरिद गर्ने क्षमता पनि भयो तर उपयोग गर्ने सीप भएन भने पनि यसबाट लाभ लिन सकिदैंन । प्रविधिको उपयोग हुनुपर्यो, यसका माध्यमबाट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उत्पादन र सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण ल्याउन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता बढाउन त्यही अनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति पनि आवश्यक पर्छ । हाम्रा युवा युवतीहरूको सीप बढाउनुपर्यो, यससँगै उनीहरूले प्रविधिको उपयोग गर्न सक्छन् । यसबाट रोजगारी र उद्यमशीलताको सिर्जना हुन्छ । यसका लागि अहिलेको हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ एण्ड म्याथम्याटिक्स’ (स्टेम) को अध्ययन अध्यापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तिनीहरूले उपयोग गर्ने प्रविधि र भविष्यमा विकास हुनसक्ने उद्योगहरूको समेत ख्यालगरीकन सीपयुक्त जनशक्ति विकासका लागि पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ । सीप विकासका लागि विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर अघि बढेको खण्डमा हामीलाई आवश्यक जनशक्ति विकास गर्न सकिन्छ ।

यसबाहेक प्रविधिको उपयोगका लागि पूर्वाधारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि उपकरणहरू चलाउन विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुनुपर्यो, इन्टरनेटको गति बढाउनका लागि फाइबर अप्टिक्सहरु र टावरहरू त्यही अनुसार हुनुपर्यो । प्रविधिको उपयोग गर्नका लागि नीतिगत पक्षमा पनि हामी सबल हुनुपर्छ । प्रविधिको विकाससँगै यसको दुरुपयोग गर्नेहरु पनि बढ्दै गएका छन् । दुरुपयोग रोक्नका लागि तथा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नीतिगत आवश्यकता हुन्छ । यसअघि उल्लेख गरिएको वित्तीय नीति र मौद्रीक नीतिमार्फत् प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि प्रविधिसम्बन्धी नीतिले समेट्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधिले सबै राम्रो गर्छ भन्ने पनि छैन, उदाहरणका लागि अटोमेशनपछि कतिपय रोजगारीहरू कटौती पनि भएका छन् । तर प्रविधिको उपयोगले उत्पादनमा क्रान्ति ल्याएपछि त्यत्तिकै रोजगारीहरू सिर्जना भएका छन् । उदाहरणका लागि अहिले मोबाइलबाटै सेवा उपभोगको बिल तिर्न सकिने, स्मार्ट मिटरहरूले त्यही बिलको रकम उल्लेख गरिदिने भएपछि केही अपरेटर तथा मिटर रिडरहरुको रोजगारी कटौती भएको होला तर अर्को पक्षमा मोबाइल बिक्रीका लागि खुलेका ‘सो—रुम’हरू तथा मर्मत केन्द्रहरूमा रोजगारी सिर्जना भएका छन् । त्यस कारण प्रविधिले रोजगारी कटौतीमात्र होइन, रोजगारी सिर्जना पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अर्कोतर्फ प्रविधिको उपयोग सँगै कतिपय अवस्थामा गोपनीयता हनन भएका घटनाहरू छन् । त्यस कारण साइबर सुरक्षाको विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । साइबर सुरक्षाको विषय आज एउटा मुलुकभित्र मात्र कडाइँ गरेर सम्भव छैन, एउटा देशको नागरिकले प्रविधिको माध्यमबाट अर्को देशमा साइबर अपराध गर्न सक्छ । त्यस कारण यस्ता अपराध निरुत्साहीत तथा निराकरणका लागि सोही अनुसारका कानुनहरू तथा यस्ता अपराध रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ ।
(यो लेख अर्थको अर्थले रजत जयन्तीका अवसरमा प्रकाशन गरेको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)

— डा. रत्नाकर अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक, इनह्यान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क (इआइएफ)